पीकविम्याची झळ ग्रामपंचायतीपर्यंत, बीडमधील 100 ग्रामपंचयातीसमोर शेतकऱ्यांचा ‘आक्रोश’
ज्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेचे अर्ज जमा केले आहेत त्याच ग्रामपंचायतीसमोर आता विमा मिळवण्यासाठी आंदोलन करण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढावलेली आहे. केवळ बीडच नव्हे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशीच अवस्था आहे. सोमवारी परभणी येथील जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले होते तर मंगळवारी बीडमध्ये अनोख्या पध्दतीने आंदोलन केले जात आहे.
बीड : ज्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी (Crop Insurance) पीकविमा योजनेचे अर्ज जमा केले आहेत त्याच ग्रामपंचायतीसमोर आता विमा मिळवण्यासाठी आंदोलन करण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढावलेली आहे. केवळ (Beed District) बीडच नव्हे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशीच अवस्था आहे. सोमवारी परभणी येथील जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयात शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले होते तर मंगळवारी बीडमध्ये अनोख्या पध्दतीने आंदोलन केले जात आहे. (The question of insurance) विम्याचा प्रश्न केवळ यंदाचाच खरिपातील नाही तर गतवर्षीचा विमा ही कंपनीकडेच थकीत आहे. त्यामुळे पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आहे की, विमा कंपन्यांसाठी हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. एकट्या बीड तालुक्यातील तब्बल 4 हजार 965 शेतकऱ्यांना पीकविम्याची दमडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे तालुक्यातील पिंपळनेर, भाटगाव बाबळवाडीसह या भागातील 100 ग्रामपंचायतीसमोर शेतकऱ्यांनी आक्रोश आंदोलन करण्यात आले आहे.
ग्रामपंचायतीसमोर आंदोलनाची भूमिका कशामुळे?
शेतकऱ्यांनी पीकविम्याचे अर्ज हे ग्रामपंचायतीमधील असलेल्या तलाठी आणि ग्रामसेवकाकडे सपूर्द केले आहेत. अनेक गावामध्ये तलाठी हे ग्रामपंचायतीमध्ये असतात. शेतकऱ्यांची ही महसूल विभागाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी आता स्थानिक पातळीपासून आवाज उठवणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी विम्याचे अर्ज अदा केले त्याच ठिकाणाहून शहनिशा झाली तर शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागेल या उद्देशाने ग्रामपंचायतीसमोर आंदोलने केली जात असल्याचे आंदोलन समन्वयक धनंजय गुंदेकर यांनी सांगितले आहे.
दोन वर्षाच्या विम्यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष
यंदा खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान हे अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे झाले आहे तर गरतवर्षीही नैसर्गिक संकटामुळेच शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून केंद्राच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात असली तरी विमा कंपन्याच आर्थिक स्वार्थ साधत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ यंदाचाच नव्हे तर 2020 मधील खरिपाचा विमा मिळालेला नाही. मध्यंतरीही अशाच प्रकारे आंदोलन करण्यात आले होते पण याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
मंडळानिहाय आंदोलन
शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ही नाजूक आहे. असे असतानाही विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार हा सुरु आहे. यंदाच्या खरिपात अधिकचे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे हे मिळालेले नाहीत. शिवाय तालुक्याच्या ठिकाणी विमा कंपनीचे कार्यालयही नाही. त्यामुळे दाद मागावी कुणाकडे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन मंगळवारी बीड तालुक्यातील 100 ग्रामपंचयतीसमोर आक्रोश आंदोलन पार पडले. आता प्रशासन काय भूमिका घेणार हे पहावे लागणार आहे.
संबंधित बातम्या :
कृषीपंपाचा वीजप्रश्न पेटला : कोल्हापुरात राजू शेट्टींचे बेमुदत तर मोहळमध्ये कुणाचे आमरण उपोषण?
उशिराचे शहाणपण : हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना पाणी पुरवठा करण्याचा पाटबंधारे विभागाचा ‘घाट’
