शेतकऱ्यांचा शेतीमाल आता हवाई मार्गाने बाजारपेठेत, कृषी उडान योजनेला सुरवात

मुंबई : काळाच्या ओघात शेतीव्यवसयात बदल होत आहे. उत्पादनात वाढ तर होत आहे. परंतु, वेळेत बाजारपेठ उपलब्ध होत नसल्याने (crops Market) शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे योग्य मोबदलाही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शेतीमलाच्या वाहतूकीसाठी यापूर्वी रेल्वे सुरु करण्यात आली होती आता यापुढे एक पाऊल टाकत केंद्र सरकारने (Krishi Udan Yojana) शेतकऱ्यांचा माल थेट विमानातून बाजारपेठेत पोहचवण्यासाठी कृषी उडान योजना सुरू केली आहे. या कृषी उडान योजनेचा शुभारंभ नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे.

या अंतर्गत उत्तर-पूर्व राज्ये, डोंगराळ भागातील राज्ये आणि आदिवासी भागातील नाशवंत अन्न उत्पादनांची वाहतूक केली जाणार आहे. यामुळे कृषीमधील दीर्घकाळापासूनची असलेली उत्पादनांच्या नासाडीची समस्या दूर होईल. या योजनेअंतर्गत, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय देशांतर्गत वाहकांना लँडिंग, पार्किंग, लँडिंग शुल्क आणि मार्ग नेव्हिगेशन सुविधा शुल्क पूर्णपणे माफ असणार आहे.

53 विमानतळांची करण्यात आली निवड

कृषी उडान योजनेचा उद्देशच हा आहे की, शेतीमालाला वेळेत बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी. त्यामुळे खाद्यपदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या विमानांसाठी लेह, श्रीनगर, नागपूर, नाशिक, रांची बागडोगरा, रायपूर आणि गुवाहाटी येथे टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मंत्रालयाने या योजनेंतर्गत 53 विमानतळांची निवड केली असल्याचेही सिंधीया यांनी सांगितले. जी मुख्यतः भारतीय विमानतळ प्राधिकरण द्वारे संचालित केली जाणार आहे.

उत्पादन दुप्पट आणि योग्य बाजारपेठ

केंद्र सरकारचे हेच धोरण आहे की, शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट व्हावे. याकरिता कृषी विभागाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. एवढेच नाही तर आता योग्य वेळेच बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून ही कृषी उडान योजना सुरु करण्यात आली आहे. नाशवंत अन्नपदार्थांच्या वाहतुकीसाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आठ मार्ग देखील सुरू केले जातील. जसे की अमृतसर-दुबई हे बेबी कॉर्नची वाहतूक करण्यासाठी तर लिचीची वाहतुकीसाठी दरभंगा आणि सिक्कीम उर्वरित भारतातून सेंद्रिय उत्पादनाची वाहतूक केली जाणार असल्याचेही सिंधिया यांनी सांगितले आहे.

शेतीमाल वाहतूकीसाठी विक्रीकरही कमी

सीफूडची वाहतूक करण्यासाठी चेन्नई ,कोलकाता ते पूर्व आशियाई देशादरम्यान व्यापार मार्ग तयार करण्याच्या दिशेनेही सरकार काम करणार आहे. तर इतर मार्गांमध्ये आगरतळा-दिल्ली-दुबई, मँडरीन ऑरेंजसाठी दिब्रुगढ-दिल्ली-दुबई आणि डाळी, फळे आणि भाज्यांसाठी गुवाहाटी ते हाँगकाँगचा समावेश आहे. दरम्यान मंत्रालयाने राज्यांना नवीन योजनेअंतर्गत विमान कंपन्यांसाठी एव्हिएशन टर्बाइन इंधन वरील विक्री कर 1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Farmers’ agricultural produce now in the market by air, central government’s agricultural fly-off scheme launched)

संबंधित बातम्या :

उलटी गणती सुरु…! आवक घटूनही कांद्याचे दर कोसळलेच

जनावरांचे प्रजनन व्यवस्थापन केल्यास वर्षाला वासरू, काय घ्यावी काळजी पशूप्रजनन शास्त्रज्ञांचा सल्ला

सफरचंदाच्या शेतीला आता केंद्र सरकारचेही प्रोत्साहन, उत्पादन वाढीवर लक्ष केंद्रीत