शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे झाले तरी काय? कृषी मंत्र्यांचे भाकीत खरे ठरले पण विमा कंपन्यांनी नाही जुमानले..!

परभणी:  (Kharif Season) खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी प्रशासन आता उर्वरीत 25 टक्के रक्कम देण्याची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे पण दुसरीकडे विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार हा सुरुच आहे. (Insurance Amount) विमा रक्कम भरुनही अजूनही लाखो शेतकरी हे पीकविम्यापासून वंचित आहेत. हक्काचा विमा मिळावा या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी (Agricultural Department) कृषी विभाग आणि विमा कंपनीकडे तक्रारी अर्ज दाखल केले खरे मात्र, त्याचे काय झाले हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. विमा कंपन्यांच्या या कारभारामुळे एक दिवस परस्थिती हाताबोहेर जाईल असा सुचक इशारा राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी दिला होता. त्यानुसारच आज परस्थिती होत आहे.तीन महिन्यानंतरही विमा रक्कम न मिळाल्याने परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या कार्यालयातच ठिय्या दिला होता. शिवाय रखडलेला पीकविमा मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतलेली आहे.

तक्रारी दाखल करुनही दुर्लक्षच

ज्या शेतकऱ्यांनी विमा अदा केला असतानाही त्यांना भरपाई मिळाली नाही अशा शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा संबंधित विमा कंपनीकडे तक्रार करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार परभणीसह उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या. या प्रक्रियेला दोन महिने उलटले तरी अद्यापही विमा रक्कम ही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. विमा कंपनीचे प्रतिनीधी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. यामुळेच परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी थेट कार्यालयातच ठिय्या दिलेला आहे.

शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान

खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. अशा प्रतिकूल परस्थितीमध्येही शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम ही अदा केली होती. या बदल्यात पीकविमा वेळेत मिळणे क्रमप्राप्त होते पण विमा कंपन्यांनी सुरवातीपासूनच आडमूठी भूमिका घेतल्याने शेतकऱ्यांना हक्काचे पैसे हे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे पदरचे पैसे तर जमा केले पण या बदल्यात पदरी काहीच पडलेले नाही.

आंदोलनादरम्यान अधिकाऱ्यांची तारांबळ

पीकविम्याची मागणी करीत परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी थेट कृषी अधीक्षक कार्यालय गाठले. विमा रकमेसंदर्भात कृषी अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक माहिती न सांगितल्यामुळे शेतकऱ्यांनी थेट ठिय्या आंदोलनालाच सुरवात केली. कार्यालयाच्या परिसरातच शेतकऱ्यांनी ठिय्या दिल्याने अधिकाऱ्यांची मात्र अडचण झाली. शिवाय हक्काचा विमा मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतलेली आहे.

संबंधित बातम्या :

कृषी विभागाच्या एका निर्णयामुळे हळदीला चढणार ‘पिवळा’ रंग, नेमके धोरण काय ? वाचा सविस्तर

Chickpea Crop: खरेदी केंद्रावर सुविधांपेक्षा अडचणी अधिक, उत्पादन वाढले पण विकायचे कुठे?

Soybean Market : सोयाबीनची आवक वाढली, आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी दराचे काय?