सरकार शेतकऱ्यांचे की कारखानदारांचे…! ‘त्या’ निर्णयाची नांदेडमध्ये होळी
'एफआरपी' च्या तुकडे पध्दतीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा कायम विरोध राहिलेला आहे. एफआरपीचा निर्णय तेथील परस्थिती पाहून राज्य सरकारनेच घ्यावा अशा सूचना केंद्राकडून मिळताच एकरकमी नाही तर तुकडे पध्दतच होणार अशी शंका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने व्यक्त केली होती. अखेर गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला असून दोन टप्प्यामध्ये एफआरपी अदा करण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे.
नांदेड : ‘एफआरपी’ (FRP) च्या तुकडे पध्दतीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा कायम विरोध राहिलेला आहे. ‘एफआरपी’चा निर्णय तेथील परस्थिती पाहून (State Government) राज्य सरकारनेच घ्यावा अशा सूचना केंद्राकडून मिळताच एकरकमी नाही तर तुकडे पध्दतच होणार अशी शंका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने व्यक्त केली होती. अखेर (Sugarcane Sludge) गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला असून दोन टप्प्यामध्ये एफआरपी अदा करण्याची मोकळीक देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हीताचा निर्णय घेतयं का कारखानदारांचा असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नांदेडच्या साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर सरकारच्या आदेशाची होळी केली आहे. शिवाय निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा आंदोलन कायम राहणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांचे नेमके काय नुकसान?
गेल्या अनेक वर्षापासूनची ‘एफआरपी’ रक्कम ही साखर कारखान्यांकडेच आहे. शिवाय हंगामाच्या सुरवातीला मंत्री मंडळाच्या बैठकीत एफआरपी एकरकमी घेण्याचे धोरण ठरवण्यात आले होते. असताना आता राज्य सरकारने याचे तुकडे पाडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. साखर कारखाने एफआरपीचे देयक देण्यास आधीच मोठा विलंब करतात त्यात आता या आदेशाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवण्याचे मोकळे मैदानच उपलब्ध करून दिलय असा आक्षेप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने नोंदवलाय. हा आदेश मागे घ्यावा यासाठी यापुढेही आंदोलन करणार असल्याचे स्वाभिमानीने जाहीर केलय.
कारखानदारांचे हीत जोपासण्यासाठी हा निर्णय
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे न भरुन निघणारे नुकसान झाले आहे. यामधून केवळ ऊस या नगदी पिकांचा शेतकऱ्यांना आधार होता. पण केवळ कारखानदारांचे हीत जोपसण्यासाठी असा निर्णय घेतला गेल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यावर संघटना आवाज उठवणार असल्याचा इशारा त्यांनी निर्णय झाल्यावर दिला होता. त्यानुसार नांदेड येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे हणमंत पाटील राजगोरे यांच्या उपस्थितीमध्ये शासन आदेशाची होळी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
‘एफआरपी’ रक्कम ही साखर कारखान्यांच्या उताऱ्यावर निश्चित केली जाते. हीच रक्कम निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘एफआरपी’ ची सुत्रे समोर ठेऊन याबाबत राज्य सरकारने धोरण ठरवावे असे सूचित केले होते. एवढेच नाही तर यासंबंधिचे अधिकारही राज्य सरकारलाच दिले होते. राज्य सरकारने मात्र, महसूल निहाय साखर कारखान्यांचा उतारा निश्चित केला आहे. तर त्यानुसारच ‘एफआरपी’ देण्याची सवलत साखर कारखान्यांना दिली आहे. एवढेच नाही तर जे साखर कारखाने बंद आहेत त्यांनी ‘एफआरपी’ निश्चित करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या :
Good News : केळीचा गोडवा वाढला, व्यापारी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचला
फेब्रुवारी महिन्यात ‘या’ पिकांची लागवड करा अन् भरघोस उत्पादन मिळवा, काय आहे शास्त्रज्ञांचा सल्ला?
