FRP : ज्याची धास्ती शेतकऱ्यांना ‘तोच’ निर्णय राज्य सरकारचा, ‘एफआरपी’ बाबत नेमके काय झाले?
ऊस गाळप हंगामाच्या सुरवातीपासूनच शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून एकरकमी 'एफआरपी' देण्याची मागणी होत होती. मात्र, याबाबत सरकारच्या मनात काही वेगळेच होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने याबाबत राज्याचा अहवाल देखील मागवला होता. त्या दरम्यानही एफआरपी बाबत राज्य सरकारची दुटप्पीच भूमिका राहिली होती. अखेर आता गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना एफआरपीचे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
पुणे : ऊस गाळप (Sugarcane Sludge) हंगामाच्या सुरवातीपासूनच शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून एकरकमी (FRP) ‘एफआरपी’ देण्याची मागणी होत होती. मात्र, याबाबत सरकारच्या मनात काही वेगळेच होते. दरम्यान, (Central Government) केंद्र सरकारने याबाबत राज्याचा अहवाल देखील मागवला होता. त्या दरम्यानही एफआरपी बाबत राज्य सरकारची दुटप्पीच भूमिका राहिली होती. अखेर आता गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना ‘एफआरपी’चे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. म्हणजेच यंदा ‘एफआरपी’ ची रक्कम ही दोन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. वेपळप्रसंगी न्यायालयात जाऊ पण हा अन्यायकारक निर्णय होऊ दिला जाणार नसल्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. आतापर्यंत ऊसतोडीवरुन सुरु असलेली धूसफूस आता एफआरपी रकमेवरुन कायम राहणार हे मात्र निश्चित आहे.
FRP म्हणजे काय?
एफआरपी हा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे, ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते. सरकार ऊस (नियंत्रण) आदेश, 1966 अंतर्गत एफआरपी निश्चित केली जाते.
राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
‘एफआरपी’ रक्कम ही साखर कारखान्यांच्या उताऱ्यावर निश्चित केली जाते. हीच रक्कम निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘एफआरपी’ ची सुत्रे समोर ठेऊन याबाबत राज्य सरकारने धोरण ठरवावे असे सूचित केले होते. एवढेच नाही तर यासंबंधिचे अधिकारही राज्य सरकारलाच दिले होते. राज्य सरकारने मात्र, महसूल निहाय साखर कारखान्यांचा उतारा निश्चित केला आहे. तर त्यानुसारच ‘एफआरपी’ देण्याची सवलत साखर कारखान्यांना दिली आहे. एवढेच नाही तर जे साखर कारखाने बंद आहेत त्यांनी ‘एफआरपी’ निश्चित करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले आहे.
शेतकरी संघटनांची काय आहे भूमिका?
‘एफआरपी’चे तुकडे याला कायम शेतकरी संघटनांचा विरोध राहिलेला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते व साखर कारखान्यांकडून वेळेत रक्कम अदा केली जात नाही. ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने याचे अधिकार राज्याला दिले असले तरी एकरकमी ‘एफआरपी’ हाच निर्णय अपेक्षित होता. पण साखर कारखानदारांचे हीत जोपासण्यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटेनेचे राजू शेट्टी यांनी केला आहे तर विभागनिहाय एफआरपी जाहीर करणे म्हणजे शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. ज्यांचा उतारा चांगला त्यांना चांगला दर हा मिळायलाच हवा. ‘एफआरपी’ वसुलीचे धोरण हे मोठे आहे. त्यामुळे यामध्ये अनियमितता आढळून येते. एफआरपीचे तुकडे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नुकसानीचा असून याविरोधात लढा उभारणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे रघुनाथदादा पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
संबंधित बातम्या :
बुडत्याला काडीचा आधार, आठ फळपिकांसाठी विमा योजना, राज्य सरकारचे एक पाऊल पुढे..!
शेतकऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा “अकोले पॅटर्न”, लाभ कुणाला? प्लॅन काय? वाचा एका क्लिकवर
