‘झिरो बजेट’ शेतीचा गाजावाजा, प्रत्यक्षात क्षेत्र वाढल्यावर काय होणार परिणाम? आयसीएआरचा धक्कादायक अहवाल
यंदाचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सेंद्रीय अर्थात 'झिरो बजेट'शेतीची चर्चा सुरु आहे. एवढेच नाही तर क्षेत्र वाढवण्यासाठी कसे प्रयत्न करावेत याबाबत केंद्र सरकारने गाईड लाईनही ठरवून दिल्या आहेत. एकीककडे हे सर्व होत असताना दुसरीकडे मात्र, आयसीएआर म्हणजेच भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या तज्ज्ञ समितीने याबाबत एक अहवाल सादर केला आहे. जो शेतकऱ्यांपासून या सेंद्रीय शेतीच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी राबत आहे त्यांना चक्रावून टाकणारा आहे.
मुंबई : यंदाचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत (Organic Farm) सेंद्रीय अर्थात ‘झिरो बजेट’शेतीची चर्चा सुरु आहे. एवढेच नाही तर क्षेत्र वाढवण्यासाठी कसे प्रयत्न करावेत याबाबत (Central Government) केंद्र सरकारने गाईड लाईनही ठरवून दिल्या आहेत. एकीककडे हे सर्व होत असताना दुसरीकडे मात्र, आयसीएआर म्हणजेच (Indian Council of Agricultural Research) भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या तज्ज्ञ समितीने याबाबत एक अहवाल सादर केला आहे. जो शेतकऱ्यांपासून या सेंद्रीय शेतीच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी राबत आहे त्यांना चक्रावून टाकणारा आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, जर शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सेंद्रीय शेतीकडे वळले तर भारताच्या अन्नसुरक्षेवर परिणाम होईल.देशात अजूनही 80 कोटी लोक अन्न अनुदानावर अवलंबून आहेत. नैसर्गिक शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी 2019 साली 16 सदस्यीय समिती गटीत करण्यात आली होती. या समितीने एक अहवाल सादर केला असून यामध्ये समितीचे प्रमुख प्रवीण राव वेलचेला यांनी सांगितले आहे की, नैसर्गिक शेतीचा विस्तार हा ज्या क्षेत्रामध्ये मुबलक पाणी आहे तिथेच सुरवतीला होणे गरजेचे आहे.अचानक मोठ्या प्रमाणात बदल झाला तर मात्र, अन्न सुरक्षतेवर आणि उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे.
सेंद्रीय शेतीच्या वाढत्या क्षेत्राचा उत्पादनावरही परिणाम
नैसर्गिक शेतीमुळे मानवी आरोग्याला आवश्यक त्या अन्नाचा पुरवठा होणार आहे, पर्यावरणातही सुधारणा शिवाय कृषी उत्पन्नामध्ये वाढ होणार असल्याचे मोदी सरकारने यापूर्वीच सांगितले आहे.एवढेच नाही तर देशभरात रासायनिक-मुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थसंकल्पात कृषी विद्यापीठांना झिरो बजेट शेतीसाठी अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यासाठी अभ्यासक्रम श्रेणी सुधारित करण्यास सांगितले आहे. असे असले तरी दुसरीकडे राष्ट्रीय कृषी विज्ञान अकादमीने 2019 मध्ये पंतप्रधान मोदींना एक पत्र लिहिले होते आणि कृषी उत्पन्न आणि अन्न सुरक्षेवर या ‘झिरो बजेट’ शेतीचा काय परिणाम होतील हे देखील सांगितले होते.
रासायनिक खताच्या वापरामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडले
1970 च्या दशकात हरित क्रांतीच्या माध्यमातून उत्पादन वाढवण्यासाठी बियाणे आणि खते यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले गेले होते. परंतु रासायनिक खताच्या अतिवापरामुळे आता जमिनीचे आरोग्य कमालीचे बिघडले आहे. जमिनीची सुपीकता कमी झाल्याने शेतीच्या उत्पन्नात दोन तृतीयांशाने घट होऊ शकते. आयसीएआरच्या समितीतील एका सदस्याने सांगितले की, या अहवालात मृदेच्या आरोग्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी खत, आंतरपीक आणि पीक विविधता यांचा अवलंब करून एकात्मिक आणि शाश्वत शेती प्रणालीची शिफारस करण्यात आली आहे.त्यामुळे ‘झिरो बजेट’ शेती हे जनजागृती दरम्यान चांगले वाटत असले तरी प्रत्यक्षात अंमलबजावणीला सुरवात झाली तर काय होऊ शकते हे आता समोर आले आहे.
संबंधित बातम्या :
परदेशी तेलबिया ‘जोजोबा’ची लागवड करा अन् भरघोस उत्पादन मिळवा, जाणून घ्या सर्वकाही
सातबारा उताऱ्यावरुन पोटखराबा नोंदी होणार गायब, क्षेत्र वहिताखाली अन् उत्पादनातही होणार वाढ
