शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता, मोदी सरकारचे मोठे गिफ्ट, धन-धान्य कृषी योजनेची अपडेट, 1.7 कोटी कास्तकारांना थेट फायदा
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana : मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी अजून एक गिफ्ट आणले आहे. पंतप्रधान धन-धान्य योजनेविषयीची नवीन अपडेट समोर आली आहे. देशासह राज्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल. काय झाला बदल?
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पुढील सहा वर्षांसाठी मंजुरी दिली. या योजनेचा देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. कमी कृषी उत्पादन होणाऱ्या देशातील 100 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल. यामध्ये राज्यातील काही जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनांची घोषणा करण्यात आली होती. योजनांची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होईल. या योजनेमुळे शेतकरी सक्षम होतील असा आशावाद व्यक्त करण्यात येत आहे.
काय होणार फायदा?
या 100 जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यातंर्गत या जिल्ह्यांमधील उत्पादन वाढीवर लक्ष देण्यात येईल. विविध पिकांचे उत्पादन, शाश्वत शेती, आधुनिक साठवणूक आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला परवडणारे कर्ज देण्यात येईल. त्यासाठी वार्षिक 24 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येईल. या योजनेत उच्च उत्पादन आणि पीक विविधतेवर भर देण्यात येईल. स्वस्त दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्जाची व्यवस्था करण्यात येईल. पंचायत समिती आणि गट स्तरावर पिकांच्या साठवणुकीसाठी गोदामे, शीतगृहे, मूल्यवर्धन युनिट्स बांधण्यात येतील. माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याविषयीची माहिती दिली.
या निकषांवर जिल्ह्याची निवड
या योजनेत 100 जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. त्यासाठी तीन निकषांवर जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. कमी उत्पादकता, कमी पीक घनता, कमी कर्ज वितरण अशा निकषांवर या जिल्ह्यांची निवड झाली. प्रत्येक राज्यातील एक तरी जिल्हा या योजनेसाठी निवडण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येईल. प्रत्येक महिन्यात ही या योजनेचा आढावा घेण्यात येईल. पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी पुढील सहा वर्षांसाठी मंजुरी दिली. या योजनेचा देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. विविध पिकांचे उत्पादन, शाश्वत शेती, आधुनिक साठवणूक आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला परवडणारे कर्ज देण्यात येईल. कमी कृषी उत्पादन होणाऱ्या देशातील 100 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ होईल.
