GST व्यवस्थेत मोठा बदल; स्वस्ताई येणार?व्यापाऱ्यांसह सर्वसामान्यांना दिलासा, वार्ता कळली का?

सर्वसामान्यांच्या खिशावरील ओझं कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या एका निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते. या वृत्तामुळे बाजाराला तरतरी येऊ शकते. जीएसटी व्यवस्थेत मोठा बदल करण्यात येणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) मध्ये 12% स्लॅब काढून टाकण्याची सरकारची तयारी आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) न या मोठ्या बदलासाठी हिरव्या कंदील दाखवला असल्याचे वृत्त आहे. जीएसटी लागू करण्याच्या आठ वर्षांनंतर सर्वात मोठा बदल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जीएसटी परिषदच्या पुढील बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. ही बैठक संसदेच्या मान्सूनच्या अधिवेशनानंतर ऑगस्टमध्ये होऊ शकते.

काय प्रस्ताव आहे?

– जीएसटी परिषदेच्या पुढील बैठकीत 12% कर स्लॅब प्रस्तावित होईल.

– जीएसटीत मुख्यत्वे पाच स्लॅब आहेत. 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% स्लॅब आहेत.

– ⁠याशिवाय, दोन विशेष स्लॅब आहेत. सोन्याच्या आणि चांदीसाठी 0.25 % आणि 3%. स्लॅब करण्यात आला आहे.

– ⁠प्रस्ताव असा आहे की, 12% स्लॅब काढून टाकून यातील वस्तू 5% किंवा 18% स्लॅबमध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात.

– ⁠यातून कर सिस्टम सोपे करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

त्रिस्तरीय कर रचना

वस्तू आणि सेवा कराचे तर्कसंगत असावा अशी मागणी आणि भूमिका व्यापारी वर्गातून सातत्याने होत होती. काही वस्तूंवरील जादा कराबाबत नाराजीचा सूर होता. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये याविषयीची चर्चा सुरू झाली. सूत्रांनी बिझनेस टुडेला दिलेल्या माहितीनुसार, देशात त्रिस्तरीय कर रचनेचा प्रस्ताव समोर येऊ शकतो. म्हणजे 8 टक्के, 16 टक्के आणि 24 टक्के अथवा त्याला पर्यायी 9 टक्के, 18 टक्के आणि 27 टक्के असे तीन स्लॅब असतील.

वस्तू स्वस्तात मिळणार

दोन्ही पर्यायांमध्ये मूलभूत गरजेच्या वस्तूंवर सवलत देण्यात येईल. त्यामुळे अत्यावश्यक आणि गरजेच्या वस्तूंचा दर, नवीन कर धोरणामुळे कमी होईल. काही वस्तूंची किंमत कमी होईल. सर्व सामान्यांच्या खिशावरील ताण कमी होईल. तर सिगारेट, तंबाखू आणि पान मसाला यासारख्या हानिकारक वस्तूंवरील जीएसटी वाढविण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जीएसटीविषयक भीती कमी करणे, कर सुलभीकरण, कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी नवीन धोरणात्मक बदल घडवून आणले जात असल्याची चर्चा आहे.

सरकारचं मोठं पाऊल

जीएसटीचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारने या कर प्रणालीचे पूनर्वालोकन सुरू केले आहे. कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि सुलभ करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्याआधारे सरकारला निश्चित महसुलाचे उद्दिष्ट गाठता येईल. 8 वर्षांनी सरकार या कर रचनेत सुधारण आणू इच्छित आहे. जीएसटी संकलनाच्या आकडेवारीने आतापर्यंत अनेक विक्रम रचले आहेत. या कर संकलनात स्थिरता येत आहे. पण अधिक कर जमा करणाऱ्या राज्यांना महसुली नुकसान होत आहे. त्यावर तोडगा काढण्याचे मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे.सध्याची स्लॅबची संख्या आणि कर रचना यावर अनेक दिवसांपासून खल सुरू आहे. उद्योग जगत आणि कर तज्ज्ञ सध्याच्या कर रचेनेतील गोंधळावर नाराज आहेत. त्रिस्तरीय कर रचना करून अधिक सुसंगत कर प्रणाली आणण्यासाठी सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.