AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

Gadchiroli : धान उत्पादकांना प्रतिक्षा खरेदी केंद्राची, खरेदीविना धान पीक शेत शिवारातच

पावसाळा तोंडावर आला असून आता वातावरणात बदल होऊ लागला आहे. मार्च महिन्याच्या अंतिम टप्प्यात जिल्ह्यातील 12 ही तालुक्यातील धान कापणी ही पूर्ण झाली होती. शिवाय शेतकऱ्यांनी शेतीमाल हा शेतामध्येच साठवणूक करुन ठेवला होता. शिवाय लागलीच खरेदी केंद्र सुरु झाले तर विक्री सोईस्कर होईल असे शेतकऱ्यांचे गणित होते. पण जिल्हाभरात आदिवासी विकास महामंडळाकडून अद्याप खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही.

Gadchiroli : धान उत्पादकांना प्रतिक्षा खरेदी केंद्राची, खरेदीविना धान पीक शेत शिवारातच
धान पीक
| Edited By: | Updated on: May 31, 2022 | 10:20 AM
Share

गडचिरोली : यंदा (Paddy Crop) धान उत्पादकांवरील संकटाची मालिका ही (Crop Cutting) पीक कापणीनंतरही कायम आहे. पावसाळा तोंडावर असतानाही जिल्ह्यात खरेदी केंद्र सुरु झाले नसल्याने धान पिकाची विक्री करावी तरी कुठे हा प्रश्न निर्माण होत आहे. पीक कापणी होऊन दोन महिने उलटले असतानाही (State Government) राज्य सरकारकडून योग्य ती दखल घेतली गेली नसल्याने जिल्हाभरातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. उत्पादकता वाढूनही शेतकऱ्यांना त्याचा मोबादला अद्यापही मिळालेला नाही. जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांचा धान उत्पादकांचा विषय असतानाच दुसरीकडे राज्य सरकारने धान उत्पादकांचा बोनसही बंद केला आहे.

वातावरणातील बदलाने चिंता वाढली

पावसाळा तोंडावर आला असून आता वातावरणात बदल होऊ लागला आहे. मार्च महिन्याच्या अंतिम टप्प्यात जिल्ह्यातील 12 ही तालुक्यातील धान कापणी ही पूर्ण झाली होती. शिवाय शेतकऱ्यांनी शेतीमाल हा शेतामध्येच साठवणूक करुन ठेवला होता. शिवाय लागलीच खरेदी केंद्र सुरु झाले तर विक्री सोईस्कर होईल असे शेतकऱ्यांचे गणित होते. पण जिल्हाभरात आदिवासी विकास महामंडळाकडून अद्याप खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे उघड्यावर असलेल्या धान पिकाला आता पावसाचा धोका आहे. धान पिकावरच शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून आहे. राज्य सरकारने त्वरीत निर्णय घेऊन खरेदी केंद्र सुरु करण्याची मागणी आहे.

धान उत्पादकांचा बोनसही बंद

निसर्गाच्या लहरीपणामुळे धान पिकाचे नुकसान हे ठरलेलेच आहे. त्यामुळे प्रति क्विटल 700 रुपये बोनस देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, यामध्येही गेल्या वर्षापासून खंड पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ना उत्पादनाचा आधार आहे ना बोनसचा. शेतकऱ्यांचा बोनस थेट खात्यावर जमा करण्याची मोहिम राज्य सरकराने हाती घेतली होती. मात्र, ही प्रक्रियाच पूर्ण न झाल्याने गतवर्षीपासून शेतकऱ्यांना हक्काचा बोनसही मिळालेला नाही. यातच आता खरेदी केंद्रच सुरु नसल्याने बोनसचा विषय कोसो मैल दूर आहे.

जिल्ह्यातील 12 तालुक्यांमध्ये धान पिकाचे उत्पादन

गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये धान पीक हे मुख्य उत्पादनाचे साधन आहे. शिवाय पाण्याची व्यवस्था झाल्याने या क्षेत्रात वाढ होत आहे. 12 ही तालुक्यांमध्ये लागवड मोठ्या प्रमाणात असून उत्पादकताही वाढत आहे. सर्वकाही पोषक असताना राज्य सरकारच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. आता खरेदी केंद्र सुरु झाले तरी वेळेत सर्व धान पिकाची खरेदी होणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. राज्य सरकारने खरेदी केंद्र सुरु करुन वेळेत बोनसही देण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत.

Follow Us
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने...
ठाकरेंना विधानपरिषद हवी असेल तर...नरेश म्हस्केंच्या त्या विधानाने....
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांचा शपथविधी.
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू
आखाती युद्धाचा भारतावर परिणाम; देशात ESMA कायदा लागू.
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार
मुंबईनंतर आता ठाण्यातही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस धावणार.
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ
पुण्यातील हॉटेलमध्ये सिलेंडरचा तुटवडा, चुलीवर स्वयंपाक करण्याची वेळ.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे विधानसभेत महिला दिनानिमित्त निवेदन.
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत
मुंबईत घरी परतल्यावर सूर्यकुमार यादवचं जल्लोषात स्वागत.
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड
अन् अरे संसार संसार म्हणताना सुनेत्रा पवारांचा आवाज झाला जड.
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत
युद्धामुळे भाजीपाला निर्यातीवर परिणाम, दर घसरले, शेतकरी चिंतेत.
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू
पुरवठा-समतोल वितरण नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा लागू.