वेध ड्रोन शेतीचे, उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये 100 ड्रोन कृषी सेवा केंद्र उभारण्याचा निर्धार, आजपासून कार्यशाळाही

शेती व्यवसयामध्ये यांत्रिकिकरणाचा वापर वाढत आहे. शिवाय याकरिता केंद्र सरकारचाही पुढाकार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ड्रोन शेतीवर केवळ भरच दिला जाणार नाही तर कृषी संस्थांना ड्रोनसाठी अनुदानही देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवर ड्रोन सेवा केंद्र उभारण्याच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार केले जाणार आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

राजेंद्र खराडे | Updated on: Feb 08, 2022 | 4:01 AM

उस्मनाबाद : शेती व्यवसयामध्ये यांत्रिकिकरणाचा वापर वाढत आहे. शिवाय याकरिता (Central Government) केंद्र सरकारचाही पुढाकार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ड्रोन शेतीवर केवळ भरच दिला जाणार नाही तर कृषी संस्थांना ड्रोनसाठी अनुदानही देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता स्थानिक पातळीवर (Drone Farming) ड्रोन सेवा केंद्र उभारण्याच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. या केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार केले जाणार आहे. त्याअनुशंगाने 100 कृषी ड्रोन केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून (Farmer Producer Company) शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी संस्थांना अनुदानही दिले जाणार आहे. याकरिता प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आजपासून तेरणा अभियंत्रिकी महाविद्यालयात कार्यशाळा पार पडणार आहे. शिवाय अवघ्या काही दिवसांमध्येच प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार होणार असल्याचे आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.

रोजगाराची संधी अन् शेतीकामेही वेळेत

ड्रोन शेतीच्या माध्यमातून शेतीचा तर विकास होणारच आहे पण ड्रोन कृषी केंद्राच्या माध्यमातून तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे. कृषी पदविका घेतलेल्या तरुणांना ड्रोनसाठी 5 लाखाचे अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे तरुणांना व्यवसायही उभा करता येणार आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून पीक फवारणी, निघराणी यासारखी कामे सुखकर होणार आहेत. ड्रोन वापरा संदर्भात केंद्र सरकारने एक नियमावली जारी केली आहे. त्याचा अभ्यास अगोदर करुनच हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

प्रशिक्षितांसाठी कार्यशाळा..

गतमहिन्यातच ड्रोनचा शेतीमध्ये वापर कसा करायचा याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले होते. मात्र, अर्थसंकल्पातील तरतूदीनंतर या उपक्रमाला गती मिळाली आहे. येथील तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात मंगळवारपासून कार्यशाळा पार पडणार आहे. यामध्ये तरुणांना ड्रोनचा वापर, त्याचा फायदा आणि वापरताना घ्यावयाची काळजी याचे धडे दिले जाणार आहे. ग्रामीण भागातील शेतीच्या विविध अडचणी असून त्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे.

ड्रोन अनुदानाचे असे असणार आहे धोरण..

ड्रोन फवारणीचा वापर वाढावा व त्याचा योग्य पध्दतीने उपयोग व्हावा या उद्देशाने शासनाने धोरण ठरवले आहे. त्यामुळे ड्रोन फवारणीची प्रात्यक्षिके ही कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे, शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठे यांना करता येणार आहे. विद्यापीठे व सरकारी संस्थांना ड्रोन खरेदीच्या 100 टक्के म्हणजे 10 लाखांपर्यंत रक्कम मिळणार आहे. शेतकरी उत्पादन संस्थांना 75 टक्के म्हणजे 7 लाख 50 लाखांपर्यंत. संस्थांनी ड्रोन भाड्याने घेतल्यास प्रति हेक्टर 6 हजारपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. तर संस्थांनी ड्रोन प्रात्यक्षिके राबविल्यास त्यांना 3 हजारापर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार आहे. अवजारे सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोन खरेदीसाठी ड्रोन किमतीच्या 50 टक्के म्हणजे 5 लाखापर्यंत अनुदान मिळणार आहे.