Crop Insurance : पीकविम्यासाठी राज्याची स्वतंत्र योजना, कृषिमंत्र्यांनीही दिले संकेत, कशामुळे निर्माण झाली परस्थिती?
पीकविमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यामधे कायम मतभेद यापूर्वीही राहिलेले आहेत आणि भविष्यातही राहतील अशीच स्थिती आहे. यंदा तर खरीप हंगामात हे मतभेद अधिक तीव्रतेने पाहवयास मिळाले आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असून शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या पीकविमा योजनेमधून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबवावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत केली आहे.
पुणे : (Crop Insurance Company) पीकविमा कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यामधे कायम मतभेद यापूर्वीही राहिलेले आहेत आणि भविष्यातही राहतील अशीच स्थिती आहे. यंदा तर खरीप हंगामात हे मतभेद अधिक तीव्रतेने पाहवयास मिळाले आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असून (Farmer) शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनेचा लाभ होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या पीकविमा योजनेमधून बाहेर पडून स्वतंत्र योजना राबवावी अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत केली आहे. त्यानुसार कृषी विभागाने सर्व मागण्यांच्या अनुशंगाने एक प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश कृषिमंत्री (Dada Bhuse) दादा भुसे यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या या महत्वपूर्ण योजनेत विमा कंपन्यांचा हस्तक्षेप हा वाढलेला आहे. ही बाब आता लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी ही मागणी केली असून कृषिमंत्री यांनी देखील याबाबत सकारात्मकता दर्शवली आहे.
यंदाच्या खरिपात अधिक तीवृतेने जाणीव
खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि सततच्या पावसामुळे खरिपातील पिकांचे न भरुन निघणारे नुकसान झाले होते. याची प्रचिती विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना देखील होती. असे असताना नुकसान झाल्यानंतर 72 तासाच्या आतमध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना विमा कंपनीने दिल्या होत्या. मात्र ओढावलेली परस्थिती आणि कोरोनामुळे शेतकऱ्यांना ते शक्य झाले नाही. ऐवढे होऊनदेखील पीकविमा कंपन्यांनी नियमांवर बोट ठेवत भरपाई नाकारली आहे. शिवाय केंद्र सरकारच्या एनडीए जे पंचनामे केले आहेत त्यानुसार भरपाई देण्यासाठी कृषी विभागाची देखील संमती होती पण विमा कंपन्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या महत्वकांक्षी योजनेत विमा कंपन्यांचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे.
यामुळे उपस्थित झाला योजनेत बदल करण्याचा मुद्दा
2020-21 मधील खरीप आणि रब्बी हंगामातील पीक नुकसानीच्या विम्याबाबत राज्य सरकार विमा कंपन्यांना 1हजार 236 कोटी देणे आहे याच मुद्द्यावर विमा कंपन्यांनी भरपाई देणे टाळले आहे. मात्र, या बदल्यात कृषी विभागाने 845 कोटी विमा कंपनीला दिले आहेत. नुकसानीचे केवळ 271 कोटी आता देणे बाकी आहे. असे असताना विमा कंपन्यांकडून 1 हजार 236 कोटींची मागणी होत आहे. ही बाब कृषी विभागाकडून शेतकरी संघटनांच्या निदर्शनास आली असून यामुळे शेतकरी संघटनांनी योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
राज्य कृषिमंत्र्याचे काय आहेत संकेत?
यंदा शेतकऱ्यांना वेळेत विमा रक्कम मिळवून देण्याबाबत कायम विमा कंपन्याकडे कृषी विभागाने पाठपुरावा केला आहे. असे असताना केवळ मागच्या रकमेचे सांगून शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्यात आली होती. यासंबंधी कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी वेळोवेळी विमा कंपन्यांच्या बैठका घेतल्या शिवाय विमा कंपन्यांच्या कारभारबाबत केंद्र सरकारला पत्रव्यवहारही केला होता. तेव्हा कुठे भरपाई मिळण्यास सुरवात झाली होती. विमा कंपन्यांचा मनमानी कारभार वाढत असून संघटनांच्या भूमिकेबद्दल कृषी विभागाला एक प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावरुनच आता पुढे काय ? याचे उत्तर मिळणार आहे.
संबंधित बातम्या :
Latur Market : आवक सोयाबीनची चर्चा तुरीची, बाजारातील दरानुसार शेतकऱ्यांची भूमिका..!
