कडधान्यसाठा मर्यादेची मुदत संपली आता काय? सराकरचा उद्देश साध्य झाला का?
ज्या निर्णयावरुण सरकार आणि व्यापारी यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले होते तो कडधान्य साठामर्यादेच्या निर्णयाची मुदत अखेर संपलेली आहे. मात्र, या दरम्यानच्या कालावधीत सरकारला अपेक्षित या निर्णयाचा फायदा झाला का ? हा संशोधनाचा विषय बनलेला आहे. कारण ज्या डाळींचे दर कमी व्हावेत म्हणून हा साठामर्यादेची अट घालून देण्यात आली होती
मुंबई : ज्या निर्णयावरुन (central Government) सरकार आणि व्यापारी (dealer) यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले होते तो कडधान्य साठामर्यादेच्या निर्णयाची मुदत अखेर संपलेली आहे. मात्र, या दरम्यानच्या कालावधीत सरकारला अपेक्षित या निर्णयाचा फायदा झाला का ? हा संशोधनाचा विषय बनलेला आहे. कारण (Pulses Prices) ज्या डाळींचे दर कमी व्हावेत म्हणून हा साठामर्यादेची अट घालून देण्यात आली होती त्यामुळे डाळींचे दर हे कमी झाले होते मात्र, 1 ते 2 रुपयांनी. सरकारच्या या निर्णयाचा थेट लाभ सर्वसामान्य नागरिकांना झालेला असला तरी तो अत्यल्प प्रमाणात आहे. शिवाय मुदत संपल्यानंतरही याबाबत सरकारने काही मुदतवाढीचे संकेत किंवा निर्णय मागे असे धोरण घेतलेले नाही त्यामुळे व्यापारी वर्गामध्ये कडधान्यसाठवणुकीवरुन सभ्रमता कायम आहे.
व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योजक यांनी जर कडधान्याची साठवणूक केली तर त्याचा परिणाम हा डाळींच्या आणि तेलाच्या दरावर होणार. शिवाय ऐन दिवाळी सणातच दरवाढ झाली तर सर्वसामान्य जनतेमध्ये नाराजी होणार यामुळे केंद्र सरकारने कडधान्य साठवणूकीवर निर्बंध लादले होते. शिवाय ज्यांच्याकडून पालन होणार नाही अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सुचना ह्या राज्य सरकारला देण्यात आल्या होत्या. दिवाळी सणाच्या दरम्यान, डाळींचे दर 1 ते 2 रुपयांनी कमी झाले होते. त्यामुळे खरोखरच सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा ग्राहकांना झाला का विनाकारण व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले हे पाहणे महत्वाचे राहणार आहे.
काय होता निर्णय ?
डाळींचे वाढते दर कमी करण्यासाठी सरकारने डाळींवर स्टॉक लिमिट घातली होती. याला व्यापाऱ्यांचा विरोध होत असतानाही हा आदेश तातडीने अंमलात आणला गेला होता. व्यापारी, किरकोळ विक्रेते आणि प्रक्रिया करणाऱ्यांवर हा निर्णय बंधनकारक करण्यात आला होता. केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भातील एक आदेश जारी केलाय. त्यानुसार डाळींचा साठा करण्याची मर्यादा तातडीने अंमलात आणली गेली होती. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना 200 टन डाळींची साठवणूकीची मर्यादा असेल. तथापि, यासह अशी अट असेल की, तो एकाच डाळीचा 200 टन संपूर्ण स्टॉक ठेवू शकणार नाही. डाळींचे वाढते दर लक्षात घेता सरकारने मूग वगळता इतर डाळींवर 31 ऑक्टोबरपर्यंत साठवणूकीची मर्यादा घातली होती.
सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम
31 ऑक्टोंबरपर्यंत कडधान्याच्या साठवणूकीवर बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात सण उत्सव असल्याने डाळींच्या दरात वाढ होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे दरम्यानच्या काळात, हरभरा डाळीचे दर 30 सप्टेंबरला 76.16 रुपये होते ते 31 ऑक्टोबरला 75.11 रुपये झाला. तूर डाळीचे दर 30 सप्टेंबरला 105.47 रुपयांवर होते ते 31 ऑक्टोबरला 104.65 रुपयांवर आले. उडीद डाळ 107 रुपयांवरून 105.89 रुपये, मूग डाळ 101.85 रुपयांवरून 100.93 रुपये, मसूर डाळ 93.92 रुपयांवर 95.10 रुपयांवर पोचली. म्हणजेच सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोंबरमध्ये काही प्रमाणात का होईना दरात घट झाली होती.
मुदत संपूनही व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमता कायम
केंद्र सरकारने 31 ऑक्टोंबरपर्यंत कडधान्य साठवणूकीवर बंदी ही घातलेली होती. हा कार्यकाळ पूर्ण झाला असला तरी अद्यापही व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक हे साठ्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. कारण केंद्र सरकारचे नेमके काय धोरण आहे. याचा अंदाजच अद्यापही आलेला नाही. कडधान्याचा साठा केला तर कारवाई होईल या भितीने व्यापारी साठ्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. जोपर्यंत केंद्र सरकार याबद्दल आपली भूमिका मांडत नाही तोपर्यंत व्यापारी साठा करण्याचे धाडस करणार नाहीत. (Traders neglect storage even though the pulses stock limit expires)
संबंधित बातम्या :
बाजार समिती बंद, तरीही 15 हजार क्विंटल शेतीमालाची आवक अन् अडीच कोटींचे व्यवहार
शेतकऱ्यांना आता महावितरणचा ‘शॅाक’, कृषीपंपासाठी वेगळा नियम, ऐन रब्बीच्या तोंडावर निर्णय
अनियमितता टाळण्यासाठी पीएम किसान योजनेत अणखीन बदल, अन्यथा मिळणार नाहीत पैसे
