Puntamba: 7 दिवसाचा अल्टिमेटम, अन्यथा पुन्हा पेटणार आंदोलनाची मशाल, पुणतंब्याच्या ग्रामसभेत काय झाले ठराव?
ठाकरे सरकारला सात दिवसाचा अल्टिमेटम देण्यात आला असुन मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास 1 ते 5 जून धरणे आंदोलन आणि त्यानंतरही सरकारने शेतक-यांचे प्रश्नी दखल घेतली नाही तर आक्रमक स्वरूपाच आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.
अहमदनगर : ऐतिहासिक शेतकरी संपाचे गाव असणाऱ्या (Puntamba) पुणतांबा येथे सोमवारी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न घेऊन या सभेत आंदोलनाची दिशा ठरणार होती. त्याअनुशंगाने ग्रामसभा पार पडली असून येथील ग्रामस्थांनी (Maharashtra) राज्यभरातल्या (Farmer) शेतकऱ्यांच्या मागण्या घेऊन एक निवेदन राज्य सरकारला दिले आहे. ठाकरे सरकारने 7 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास पुन्हा 5 वर्षानंतर आंदोलनाची मशाल पेटवण्याची भुमिका एकमताने घेण्यात आली आहे. 1 जूननंतर मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलनाला सुरवात होणार आहे. पुणतांब्याच्या शेतकरी संपाला एक वेगळे महत्व असून 2017 ची पुन्नरावृत्ती होईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
काय आहेत मुख्य मागण्या ?
पुणतांबा येथील ग्रामसभेत राज्यातील शेतकरी आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, उसाला प्रतिटन 1000 रुपये अनुदान द्यावs , शिल्लक राहणाऱ्या उसाला हेक्टरी 2 लाख अनुदान द्यावे , कांद्याला हमीभाव देत 500 रुपये अनुदान देण्याची मागणी तसेच दिवसा 10 ते 12 तास पूर्ण दाबाने वीज मिळावी अशा विवीध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. ठाकरे सरकारला सात दिवसाचा अल्टिमेटम देण्यात आला असुन मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास 1 ते 5 जून धरणे आंदोलन आणि त्यानंतरही सरकारने शेतक-यांचे प्रश्नी दखल घेतली नाही तर आक्रमक स्वरूपाच आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे.
काय आहे पुणतांब्याच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी?
पुणतांबा हे एक नगर जिल्ह्यातील गाव आहे. 2017 साली याच गावातून शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न घेऊन आंदोलनाला सुरवात झाली होती. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची दाहकता आणि आंदोलामधील मुद्दे यामुळे अवघ्या काही दिवसांमध्ये राज्य भरातील शेतकऱ्यांचा यामध्ये सहभाग झाला होता. जणूकाही शेतकरी संपावरच गेला आहे अशी स्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हापासून पुणतांब्याच्या आंदेलनाला एक वेगळेच महत्व आहे. आता 1 जून पासून आंदोलनाला सुरवात झाली तर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे अवाहन केले जाणार आहे.
ग्रामसभेत झालेले ठराव…
* ऊसाला एकरी एक हजार रूपये अनुदान द्यावे.
* शिल्लक ऊसाला हेक्टरी दोन लाख रूपये द्यावे.
* कांद्यासह सर्व पिकांना हमीभाव मिळावा.
* कांद्याला प्रती क्विंटल पाचशे रूपये अनुदान द्यावे.
* शेतकऱ्यांना दिवसा पुर्णदाबाने विज मिळावी.
* थकित विजबिल माफ झाले पाहीजे.
* कांदा आणि गव्हाची निर्यात बंदी उठवावी.
* सर्व पिकांना आधारभूत किंमत दिली जावी त्यासाठी आयोगाची स्थापना करून निर्णय घ्यावा.
* 2017 साली केलेल्या कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी.
* नियमित कर्ज भरणारांचे अनुदान दिले जावे.
* दुधाला ऊसाप्रमाणे एफआरपी लागू केला जावा.
* दुधाला कमीतकमी चाळीस रूपये दर दिला जावा.
* खाजगी दुध संकलन केंद्रात होणारी लुट थांबवावी.
* वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई दिली जावी.
* शेतकरी आंदोलनात दाखल गुन्हे मागे घेतले जावे.
* वन हक्क कायद्या नुसार आदिवासींना जमीनी नावावर केल्या जाव्या.
