Crop Insurance: खरिपापासून पीकविमा योजनेचे स्वरुप बदलणार, राज्य सरकार वेगळा चूल मांडणार का ?
आता खरीप हंगामातील पेरणी होताच पिकांचा विमा काढला जाणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया केंद्राच्या योजनेप्रमाणे नाहीतर यासाठी वेगळी पध्दत राबवली जाणार आहे. त्यामुळेच विविध कंपन्याकडून 10 जून रोजीच टेंडर मागविण्यात आले आहेत तर 20 जूनपर्यंत निविदा मागविण्यात आलेल्या आहेत. 21 जून रोजी निविदा ओपन केल्या जाणार आहेत.
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून (Maharashtra) राज्यात पीकविमा योजनेचे स्वरुप कसे असायला हवे याबाबत शिक्कामोर्तब होत नव्हता. आता खरीप हंगामाला सुरवात झाली असून (Crop Insurance) पीकविमा योजना राबवण्यास सुरवात होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकत आता राज्यासाठी वेगळे धोरण असणारी योजना राबवण्याचा निर्धार केला आहे. शिवाय याकरिता (Central Government) केंद्राच्या परवानगीची वाट न पाहता निविदा प्रक्रियेला सुरवातही केली आहे. मध्य प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्राने आपले धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरिपापासून राज्यासाठी स्वतंत्र पीकविमा योजना असणार का हे 21 जूनपर्यंत समोर येणार आहे.
नेमकी सध्या प्रक्रिया काय ?
आता खरीप हंगामातील पेरणी होताच पिकांचा विमा काढला जाणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया केंद्राच्या योजनेप्रमाणे नाहीतर यासाठी वेगळी पध्दत राबवली जाणार आहे. त्यामुळेच विविध कंपन्याकडून 10 जून रोजीच टेंडर मागविण्यात आले आहेत तर 20 जूनपर्यंत निविदा मागविण्यात आलेल्या आहेत. 21 जून रोजी निविदा ओपन केल्या जाणार आहेत. राज्यातील हवामान आणि पीक पध्दतीनुसार योजना राबविण्याचा सूर उमटत असताना राज्याने मात्र, बीड पॅटर्न प्रमाणे योजनेचे स्वरुप असावे असे सांगितले होते. त्यामुळे केंद्राची परवानगी मिळाली नाही तर राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष आहे.
केंद्राच्या परवानगीविना निविदा मागविल्या
राज्यात बीड जिल्ह्याप्रमाणे पीकविमा योजना राबवली तरच शेतकऱ्यांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे केंद्रानेही बीड पॅटर्नप्रमाणे योजनेचे स्वरुप ठरवावे अशी मागणी राज्याने केली होती. मात्र, त्याबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. यंदा भिजत घोंगडे राहू नये म्हणून राज्याने एक पाऊल पुढे टाकत पीकविमा योजनेसाठी निविदा मागविल्या आहेत.केंद्राने राज्याच्या मागण्या मान्य न केल्यास वेगळा विचाराच्या तयारीत राज्य सरकार आहे हे मात्र नक्की.
बीडमध्ये नेमका काय प्रयोग झाला होता?
शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागला तर 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी लागते. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल. हा पॅटर्न बीड जिल्ह्यात राबवण्यात आला होता.
