FCI : गव्हालाही हमीभावाचा ‘आधार’, पंजाबला सर्वाधिक कोटा, केंद्र सरकारचे काय आहे धोरण?

FCI : गव्हालाही हमीभावाचा 'आधार', पंजाबला सर्वाधिक कोटा, केंद्र सरकारचे काय आहे धोरण?
यंदा पोषक वातावरणामुळे गव्हाच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे.
Image Credit source: TV9 Marathi

रब्बी हंगामातील गव्हाची आवक वाढताच दरावर त्याचा परिणाम झाला आहे. गव्हाच्या दर घसरले आहेत. पण आता याच गव्हाला हमीभाव दिला जाणार देशात 1 एप्रिलपासून गव्हाची देखील हमीभावाने खरेदी होणार आहे. यासंबधीचा आराखडा एफसीआय अर्थात भारतीय अन्न महामंडळाने तयार केला असून पंजाबला सर्वाधिक कोटा दिला आहे. यंदाच्या हंगामात 444 लाख मेट्रीक टन गव्हाची खरेदी करण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट राहणार आहे. एवढे मोठे उद्दीष्ट यंदाच समोर ठेवण्यात आले असून गतवर्षी 443.44 लाख टन गव्हाची खरेदी ही झाली होती. तर 49 लाख 19 हजार 891 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला होता.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: राजेंद्र खराडे

Mar 29, 2022 | 5:15 AM

मुंबई : (Rabi Season) रब्बी हंगामातील गव्हाची आवक वाढताच दरावर त्याचा परिणाम झाला आहे. गव्हाच्या दर घसरले आहेत. पण आता याच गव्हाला हमीभाव दिला जाणार देशात 1 एप्रिलपासून (Wheat Crop) गव्हाची देखील हमीभावाने खरेदी होणार आहे. यासंबधीचा आराखडा एफसीआय अर्थात भारतीय अन्न महामंडळाने तयार केला असून पंजाबला सर्वाधिक कोटा दिला आहे. यंदाच्या हंगामात 444 लाख मेट्रीक टन गव्हाची खरेदी करण्याचे (Central Government) सरकारचे उद्दीष्ट राहणार आहे. एवढे मोठे उद्दीष्ट यंदाच समोर ठेवण्यात आले असून गतवर्षी 443.44 लाख टन गव्हाची खरेदी ही झाली होती. तर 49 लाख 19 हजार 891 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला होता. या आधारभूत किमतीच्या आधारामुळे शेतकऱ्यांना 86 हजार कोटी रुपये मिळाले होते. पंजाबमध्ये गव्हाचे अधिकचे उत्पादन घेतले जाते. त्यानुसारच हमीभावाचा कोटा हा ठरविला जातो. यंदाही सर्वाधिक म्हणजेच 132 लाख टनाचा कोटा हा याच राज्यासाठी ठरवून देण्यात आला आहे. 2021-22 मध्ये पंजाबमध्ये 132.22 लाख टन खरेदी करण्यात आली होती. तर, मध्य प्रदेशचे उद्दिष्ट 129 लाख मेट्रिक टन आहे. तर दिल्लीसाठी सर्वात कमी 18 हजार टन कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.

1 एप्रिलपासून होणार खरेदी केंद्र सुरु

एफसीआय च्या निर्णयानुसार अधिकतर राज्यांमध्ये खरेदी केंद्र ही 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आणि 15 जूनपर्यंतच सुरू राहणार आहेत. याबाबत हरियाणा सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.1 एप्रिलपासून गव्हाची खरेदी सुरू होईल. याशिवाय चणे आणि बार्लीची खरेदीही किमान आधारभूत किंमतीवर केली जाणार आहे. तर मोहरीची खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. गहू, चना, जवस आणि मोहरी या शेतीमालासाठी किमान आधारभूत किमतीमध्ये खरेदी करण्यासाठी राज्यात मंडई आणि खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

शेतीमालाला कसा आहे हमीभाव

खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2 हजार 15 रुपये प्रतिक्विंटल, हरभऱ्यासाठी 5 हजार 203 रुपये बार्लीची किमान आधारभूत किंमत 1 हजार 635 रुपये प्रतिक्विंटल आणि मोहरीची किमान आधारभूत किंमत 5 हजार 50 रुपये प्रतिक्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. हरियाणातील गहू अन्न व पुरवठा विभाग, हाफेड, हरियाणा वखार महामंडळ आणि भारतीय अन्न महामंडळामार्फत खरेदी केला जाईल. हरभरा खरेदी ही हैफड, मोहरी ही कंपनी संयुक्तपणे करणार असून, भारतीय अन्न विभाग, हाफाद आणि हरियाणा वखार महामंडळा तर्फे बार्ली खरेदी केली जाणार आहे.

मध्यप्रदेशमध्यही तयारी अंतिम टप्प्यात

एमपीमध्ये गहू खरेदीची तयारीही सुरू आहे. गहू खरेदीच्या व्यवस्थेत कोणतीही कमतरता नाही. साठवणुकीसाठी गोदामांची व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिल्या आहेत. रब्बी हंगाम 2022-23 मध्ये नोंदणीच्या नवीन तरतुदी लक्षात घेऊन गव्हाची खरेदी करावी. खरेदी केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे नोंदणी करण्याची पद्धत आहे. नव्या पद्धतीत एसएमएसच्या जागी स्लॉट बुकिंगची तरतूद करण्यात आली आहे.

संबंधित बातम्या :

Maharashtra : धान उत्पादक शेतकऱ्यांना ना बोनस ना एकरी मदत, राज्य सरकारकडून निराशा

Bhandara : पीक पध्दतीमध्ये बदल, धान शेतीला मकाचा उत्तम पर्याय, कमी खर्चात अधिकचे उत्पादन

Success Story : अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्नच बनला शेतकऱ्यांच्या उद्योगाचे कारण..! वर्षाकाठी लाखोंचे उत्पन्न, वाचा सविस्तर

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें