Budget 2022 : मोबाईलसह इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स स्वस्त होणार? केंद्र सरकार कस्टम ड्युटीत कपात करण्याची शक्यता
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Minister of Finance) आज (1 फेब्रुवारी) संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करतील. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडून देशातील सर्वच घटकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. आपले उत्पन्न वाढावे आणि खर्चात कपात व्हावी, अशी देशातील सर्वसामान्यांची इच्छा आहे.
मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Minister of Finance) आज (1 फेब्रुवारी) संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर करतील. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडून देशातील सर्वच घटकांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. आपले उत्पन्न वाढावे आणि खर्चात कपात व्हावी, अशी देशातील सर्वसामान्यांची इच्छा आहे. दरम्यान, एक बातमी समोर येत आहे की, केंद्र सरकार या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्सबाबत मोठी घोषणा करू शकते. होय, मिळालेल्या बातम्यांनुसार, केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल फोनच्या पार्ट्सवरील सीमाशुल्कात (Customs Duty) सुधारणा करू शकते. असे झाल्यास इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राबरोबरच देशातील सर्वसामान्य जनतेलाही वाढत्या महागाईपासून मोठा दिलासा मिळू शकतो. इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाने केंद्र सरकारला पार्ट्सवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याचे आवाहन केले होते.
हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, दोन व्यक्तींनी नाव न छापण्याच्या अटीवर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राबाबत सरकारचा मूड नेमका कसा आहे, याबाबतची माहिती दिली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार देशातील इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्सचे उत्पादन आणि स्थानिक सोर्सिंगला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल फोन पार्ट्सवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यासाठी मोठी घोषणा करू शकते.
यासोबतच कस्टम ड्युटीची संपूर्ण व्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादन सुलभ होईल आणि कम्प्लायनसचे ओझे कमी होईल. देशातील स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकार ऑडिओ गॅझेट्स, स्मार्टवॉच आणि स्मार्ट बँड यांसारख्या वेअरेबल गॅझेट्सवरील आयात शुल्क (इंपोर्ट ड्यूटी) कमी करण्याचा विचार करत आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या निर्यातीत वाढ अपेक्षित
अहवालानुसार, सरकारला मोबाइल फोन उत्पादन आणि निर्यातीतील यशाच्या धर्तीवर निर्यातीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनन्ट्स क्षेत्राच्या निर्यातीत प्रचंड वाढ अपेक्षित आहे.
अहवालानुसार, सरकारच्या या योजनेमुळे आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांची निर्यात 8 अब्जपर्यंत डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी चालू आर्थिक वर्षात शून्य आहे. दुसरीकडे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची निर्यात देखील त्याच वेळी 9 अब्ज डॉलवरुन 17.3 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल, म्हणजेच जवळजवळ दुप्पट होऊ शकते.
इतर बातम्या
Budget 2022 : मनमोहन Vs मोदी सरकार, कोणाच्या काळात करदात्याला दिलासा, कोणामुळे रिकामा झाला खिसा?
