Budget 2022 : एमडीआर चार्ज पुन्हा सुरू करा; डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातून मागणी

Budget 2022 : एमडीआर चार्ज पुन्हा सुरू करा; डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातून मागणी
UPI

एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सितारमण या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. परंतु त्यापूर्वी अर्थसंकल्प कसा असावा याबाबत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सरकारला काही सूचना करताना दिसत आहेत. काल कारखान्यांशी संबंधित तज्ज्ञाच्या एक शिष्टमंडळाने सरकारला विविध सूचना केल्या आहेत. आज अशाच काही सूचना या डिजिटल पेंमेट सेक्टर (Digital payment) मधून आल्या आहेत.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: अजय देशपांडे

Jan 26, 2022 | 4:20 PM

Budget 2022 :  एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सितारमण या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. परंतु त्यापूर्वी अर्थसंकल्प कसा असावा याबाबत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ सरकारला काही सूचना करताना दिसत आहेत. काल कारखान्यांशी संबंधित तज्ज्ञाच्या एक शिष्टमंडळाने सरकारला विविध सूचना केल्या आहेत. आज अशाच काही सूचना या डिजिटल पेंमेट सेक्टर (Digital payment) मधून आल्या आहेत. आगामी अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने पुन्हा एकदा मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)सुरू करावा अशी मागणी डिजिटल पेमेंट सेक्टरमधून होत आहे. डिजिटल पेमेंट सेक्टरमधील तज्ज्ञाच्या मते एमडीआर बंद केल्यामुळे विदेशी कंपन्याचा फायदा होत असून, यामुळे देशी कंपन्यांना (company) मोठ्याप्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी पुन्हा एकदा एमडीआर सुरू करा अशी मागणी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली आहे.

पीसीआयचे सरकारला पत्र

डिजिटल पेमेंट सेक्टरमधील तज्ज्ञांच्या मतानुसार जेव्हा पासून मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज बंद करण्यात आला, तेव्हापासून सर्वाधिक फायदा हा विदेशी कंपन्यांना होत आहे. विदेशी कंपन्या या एमडीआर चार्ज आकारतात, दुसरीकडे युपीआय, रुपे आणि डेबिट कार्डवद्वारे केलेल्या ट्रांजेक्शनवर एमडीआर चार्ज नसल्यामुळे देशातील व्यापाऱ्यांना याचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे सरकारने आगामी अर्थसंकल्पामध्ये एमडीआर चार्ज सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा अशी मागणी या क्षेत्रातून होत आहे. याबाबत पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआयच्या वतीने सरकारला एक पत्र देखील लिहिण्यात आले आहे.

अनुदानाची मागणी

एमडीआर चार्ज पुन्हा एकदा सुरू करण्यात यावा अशी मागणी पीसीआयने आपल्या पत्रात केली आहे. त्यासोबतच डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री साठी सरकारने 4000 कोटी रुपयांचे अनुदान देखील द्यावे, असे पीसीआयने म्हटले आहे. या अनुदानामुळे या क्षत्रातील कंपन्यांचे नुकसान काहीप्रमाणात भरून निघेल. तसेच या क्षेत्रातील गुंतवणूक देखील वाढू शकते त्यामुळे अनुदान महत्त्वाचे आहे. अनुदान न मिळाल्यास तोटा हा वाढत जाणार असल्याचे पीसीआयने म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या

Home Loan Tax Rebate: स्वप्नातील घराला कर सवलतीचा नजराणा, 5 लाखांपर्यंत मिळू शकते कर सवलत

Budget 2022 : कृषी क्षेत्राच्या नजरेतून अर्थसंकल्प ; सरकारच्या भूमिकेवरच सर्वकाही अवलंबून..!

Budget 2022: यंदाच्या बजेटमध्ये सरकार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची व्याप्ती वाढवणार? जाणून घ्या महत्वाचे मुद्दे!

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें