Home Loan Tax Rebate: स्वप्नातील घराला कर सवलतीचा नजराणा, 5 लाखांपर्यंत मिळू शकते कर सवलत

प्राप्तीकर कायद्यानुसार(Income Tax) गृहकर्जावरील व्याज आणि मुद्दल या दोन्हींवर कर वजावट मिळते. हा लाभ प्राप्तिकराच्या विविध कलमांतर्गत मिळू शकतो. गृहकर्जावर (Home Loan) व्यक्तीला 5 लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत(Tax Deduction) सहज मिळू शकते. कलम 80 सी अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांची सवलत सध्या सर्वाधिक प्रचलित असली तरी या व्यतिरिक्त काही कलम असे आहेत की, ज्याअंतर्गत गृहकर्जाच्या व्याजावर आणि मुद्दलावर कर सहज वाचवता येतो.

समजा, एखाद्या व्यक्तीने गृहकर्ज घेतले असेल आणि मुद्दलाची परतफेड केली असेल तर त्यावरही त्याला कर सवलत मिळते. फक्त या संस्था रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकार क्षेत्रात काम करणा-या असाव्यात. सरकारी अथवा खासगी संस्थांकडून कर्ज घेता येईल. विद्यापीठातील विद्यार्थी अथवा सहकारी संस्थांचे सदस्य यांना गृहकर्ज घेता येईल. परंतु, घराचं बांधकाम सुरू असेल तर त्यावर करसवलत मिळणार नाही, हे लक्षात ठेवा. ज्या घरात तुम्ही कर्ज घेतलं आहे ते घर कर्ज घेतल्यापासून 5 वर्षांच्या आत विकता येणार नाही. विक्री केल्यास तुमच्या एकूण उत्पन्नात कर जोडला जाईल.

व्याज सवलत

कलम 24 अंतर्गत गृहकर्जाचं व्याज फेडल्यावर 2 लाख रुपयांची सूट दिली जाते. हे कर्ज आपल्या मालमत्तेवर घेतले पाहिजे. मालमत्ता भाड्याने घेऊन त्यावर गृहकर्ज घेतले तर संपूर्ण व्याजावर सवलत मिळते. घराचे संपूर्ण बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच ही करसवलत मिळणार आहे. घर बांधताना कर्जाचं व्याज फेडलं असेल तर घर बांधल्यानंतर वेगवेगळ्या 5 हप्त्यांमध्ये दावा करता येतो.

किती मिळणार सूट?

चला जाणून घेऊयात की, 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर सवलतीचा दावा कसा करावा. गृहकर्ज घेऊन आपण पहिल्यांदाच घर खरेदी करत आहात, असं या गृहितकासाठी उदाहरण डोळ्यासमोर ठेऊयात. Ready to Move अंतर्गत कलम 80 सी मध्ये मुळ रक्कम चुकती केल्यानंतर 1.5 लाख रुपये कर सवलत मिळेल. कलम 24 अंतर्गत गृहकर्जाच्या मुद्दल फेड केल्यानंतर 2 लाखांची कर सूट मिळते. कलम 80 ईईए अंतर्गत व्याजावर अतिरिक्त दीड लाख रुपये माफ केले जाऊ शकतात. अशा प्रकारे सवलतीची संपूर्ण रक्कम 5 लाख होते. 2019 च्या अर्थसंकल्पात कलम 80 ईईएची तरतूद करण्यात आली होती.

काय आहे अट

बँक, बँकिंग कंपनी किंवा हाउसिंग फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतल्यास कर सवलत मिळते. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत हे कर्ज घेण्यात आले असावे. मालमत्तेचे मुद्रांक शुल्क 45 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. गृहकर्ज मंजूर झाल्याच्या तारखेपर्यंत इतर कोणत्याही निवासी घरासाठी कर्जदाराच्या नावावर कर्ज असता कामा नये. CharteredClub.com संस्थापक करण बत्रा यांनी मिंटला (Mint) दिलेल्या माहितीनुसार, कलम 80 ईई अंतर्गत जर मालमत्तेचे बांधकाम सुरू असेल तर त्याच्या कर्जावर करसवलत घेता येईल.

संबंधित बातम्या : 

पीएमसी इतिहासजमा; युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेशी ग्राहकांचे नवे नाते, विलिनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण

LIC IPO : आयपीओ येण्यापूर्वीच विक्रमी कमाई, गेल्या आर्थिक वर्षातील सहामाहीत 1,437 कोटींचा नफा