CAG Subsidies | अबब, लॉकडाऊनमध्ये अनुदानावर इतका खर्च, कॅगचा रिपोर्ट काय सांगतो?
CAG Subsidies | कोरोना काळात अनुदानावरील खर्चाची आकडेवारी पाहुन तुमचे डोळे विस्फरल्याशिवाय राहणार नाही. कॅगच्या ताज्या अहवालात याविषयीचा खुलासा करण्यात आला आहे.
CAG Subsidies | कोरोना काळात (Corona) सरकारचा अनुदानावरील खर्चाची (Subsidy Expenditure) आकडेवारी डोळे विस्फरणारी आहे. खर्चाच्या आकड्यांचा हा डोंगर दीडपट वाढल्याचे दिसून येते. कोरोना काळात सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल झाले. अनेकांच्या हातचे रोजगार गेले. अनेकांनी शहराकडून त्यांच्या गावांकडे कूच केली. अगदी एक महिना पायपीट करुन घर गाठले. पण सरकारचे काम थांबले नव्हते. उलट सरकारी यंत्रणेवर ताण आला. अनेक ठिकाणी राशनिंगची तरतूद सरकारला करावी लागली. मोफत राशनिंग (Free Rationing), कोरोना उपचारांसाठी सरकारला मोठ्या खर्चाची तरतूद करावी लागली. त्यासोबत कोरोना रुग्णालयातील औषधोपचार, जेवणाचा खर्च, त्यावरील अनुदानाचे हिशेब फार मोठे आहेत. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीनुसार, राज्य सरकारच्या अनुदानावरील खर्चात 2020-21 या लॉकडाऊन वर्षात त्यापूर्वीच्या वर्षापेक्षा 43.9 टक्क्यांनी वाढ झाली. या काळात अनुदानाचे बिल 28,386 कोटी रुपयांहून थेट 40,861.5 कोटी रुपयांवर गेले. म्हणजेच 12 हजार कोटींच्या घरात ही वाढ झाली आहे. हा आकडा फार मोठा आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षकांच्या अहवालात , कॅग (CAG Report) ही माहिती देण्यात आली आहे.
या योजनांवरही खर्च
भारतीय सरकारला कल्याणकारी राज्याची संकल्पना वहन करावी लागते. त्यामुळे सरकारला विविध सामाजिक योजना आणि लोकांच्या कल्याणकारी योजनांवर मोठा खर्च करणे क्रमप्राप्त ठरते. सरकार कोणत्याही विचारांचे असो सरकारला लोककल्याणकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यासाठी अनुदान द्यावे लागते. विधवा, परितक्त्या, अनाथ मुले, वृद्ध, बेघर नागरिक यांच्यासाठी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना राशन शिधा, आरोग्य सुविधा, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि समाजातील गरिब, कष्टकरी, हातावर पोट असणारे, मजूर, बेरोजगार यांच्यासाठी सरकारला विविध योजनांवर खर्च करावा लागतो.
कर्जमाफीसाठी मोठी तरतूद
राज्यातील शेतीचा प्रश्न मोठा बिकट आहे. 1995 नंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र वाढले आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि शेतीचा प्रश्न कायम आहे. प्रत्येक सरकार शेतकऱ्यांवरील कर्ज माफ करते. कोरोना काळात राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसाठी 17,080 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. अनुदानावर हा खर्च करण्यात आला. 2020-21 मध्ये या अनुदानात वाढ करण्यात आली. 2019-20 मध्ये अनुदानाचा हा आकडा तब्बल 3 हजार कोटी रुपयांनी कमी होता. म्हणजे गेल्या वर्षात कोरोना काळापेक्षा सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी ज्यादा खर्च केले हे उघड आहे.
कृषीपंपधारकांनाही मोठा दिलासा
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला 1 हजार 745 रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. एवढेच नाहीतर बागायतदार आणि जिरायती शेतकऱ्यांना वीजबिल संदर्भातही सरकारने मोठा दिलासा दिल्याचे आकड्यावरुन दिसून येते. कृषी पंप ग्राहकांना ऊर्जा दरातील सवलतीसाठी 6,886 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.
एसटी महामंडळासाठी तरतूद
कृषीसोबतच राज्य परिवहन महामंडळाची अवस्थाही बिकट आहे. सरकारचा हा उद्योग प्रचंड तोट्यात आहे. त्यावरुन राज्यात भूतो न भविष्यती असे दीर्घकाळ आंदोलन झाले. एसटीच्या संपामुळे उभा महाराष्ट्र थांबला होता. राज्य परिवहन महांडळाचा तोटा भरून काढण्यासाठी 2,320 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले.
उद्योग वाढीसाठी भरघोस अनुदान
उद्योग उभारणीसाठी आणि ज्या पट्यात उद्योग उभारणी कमी प्रमाणात आहे, अशा भागासाठी उद्योग वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन पॅकेज योजनेंतर्गत 2,250 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. 2020-21 मध्ये एकूण महसुली खर्चाच्या 13% वाटा अनुदानाचा असल्याचे कॅगच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
