Budget 2024 | नोकरदारांना या बजेटकडून 5 मोठ्या अपेक्षा; तिसरी मागणी तर सर्वात जास्त गरजेची
Budget 2024 | काही तज्ज्ञांच्या मते, हे अंतरिम बजेट असल्याने केंद्र सरकार यामध्ये मोठी घोषणा करण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. पण 2019 मधील बजेटचे गणित समजून घेतले, तर प्रत्येक वर्गाला या बजेटमधूनक काही ना काही पदरात पडण्याची आशा आहे. नोकरदारांना अशा महागाईत मोठ्या अपेक्षा आहेत.
नवी दिल्ली | 23 January 2024 : गेल्या वर्षभरापासून सर्वसामान्य नागरीक महागाईने होरपळलेला आहे. त्यातच ज्यांनी गृहकर्ज अथवा इतर कर्ज घेतले आहे. ते वाढलेल्या ईएमआयने हैराण आहेत. करदात्यांना, नोकरदार वर्गाला या बजेटमध्ये मोठ्या सवलतींची आपेक्षा आहे. त्यांना महागाईशी दोन हात करण्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक दिलासा हवा आहे. लोकसभेच्या निवडणुका आता तोंडावर आहेत. बजेट सत्र संपल्यानंतर केव्हा पण निवडणुका जाहीर होतील. त्यामुळे या बजेटकडून पगारदारांना मोठ्या अपेक्षा आहे. त्यांना काही केल्या दिलासा हवा आहे. नाही तर कदाचित त्याचा प्रतिकूल परिणाम पण दिसून येऊ शकतो. अर्थसंकल्पात त्यांना मोठी घोषणा अपेक्षित आहे.
नोकरदारांचे सर्वाधिक हाल
देशात मध्यमवर्गाचे सर्वाधिक हाल असल्याचे चित्र आहे. त्यांच्यासाठी कोणतीही मोठी योजना या घडली नाही. करदाते असल्याने त्यांना दुर्बल घटकांच्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. ईएमआय वाढलेला आहे. किचन बजेट तर गेल्या एका वर्षांपासून कोलमडलेले आहेत. मुलांचे शिक्षण आणि इतर खर्चाने मध्यमवर्ग मेटाकुटीला आलेला आहे. त्यातच त्याला उत्पन्नावर कर भरावा लागत असल्याने त्याची ससेहोलपट सुरु आहे. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होत असला तरी या वर्गाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकार महागाईच्या आघाडीवर सपशेल फेल ठरली असली तरी, सवलती देण्यात सरकारे कंजुषी करु नये, अशी माफक अपेक्षा या वर्गाची आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर पूर्ण बजेट सादर होईल, पण या वर्गाला अगोदरच घोषणा होण्याची अपेक्षा अधिक आहे.
काय आहेत 5 मोठ्या अपेक्षा
- कर व्यवस्थेत कर रचनेत मोठ्या फेरबदलाची अपेक्षा. नवीन आणि जुनी कर व्यवस्थेने संभ्रम, दहा लाखांपर्यंत कर मुक्त उत्पन्न करण्याची मागणी
- PPF ची मर्यादा वाढवावी, पीपीएफवरील व्याजदरात वाढ करण्याची मागणी
- कलम 80सी आणि 80डीमध्ये सवलतीची मर्यादा वाढवावी
- Standard Deduction वाढविण्याची मागणी
- Tax Slab अधिक सुटसूटीत आणि तर्कसंगत करण्याची अपेक्षा
काय सरकार कसोटीवर खरं उतरणार?
कर व्यवस्थेविषयी आजही लाखो भारतीयांच्या मनात संभ्रम आहे. नव तरुण वर्ग दोन कर प्रणालीमुळे संभ्रमात आहे. त्यांच्यासाठी कोणती कर प्रणाली योग्य असेल, या विचारात तो आहे. स्टँडर्ड टॅक्स रिझिम बाबत एक स्पष्ट, पारदर्शक आणि समान धोरण आखावे, अशी अपेक्षा अनेक करदात्यांनी व्यक्त केली आहे. दोन्ही कर पद्धत लागू ठेवणार असतील तर दोन्हीमध्ये करदात्यांना मोठा दिलासा आणि पारदर्शकता आणावी. अंतरिम बजेटमध्ये 80सी आणि 80डी अंतर्गत मोठी सवलत देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सरकार या बजेटमध्ये कोणताही मोठा दिलासा देण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यापूर्वीच असे संकेत दिले आहे. नवीन कर व्यवस्थेत सध्या 7 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. ते 9 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याची मागणी होत आहे.
