Budget 2026: 12 लाखांवर शून्य कर, 6 स्लॅब आणि 20 टक्क्यांपर्यंत दरामुळे मध्यमवर्गीयांना त्रास होईल का?
1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या सार्वत्रिक अर्थसंकल्पामुळे मध्यमवर्गीयांना पुन्हा एकदा मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. टीडीएस दर आणि नियम सुलभ करून सरकारने सामान्य करदात्यांचा गोंधळ कमी करणे अपेक्षित आहे.
सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये जीएसटीच्या दरात कपात करून तुम्हाला गिफ्ट मिळण्याची शक्यता आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक वर्ष 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला होता. यासोबतच सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये GST च्या दरात कपात करून आणखी एक भेट देण्यात आली. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.
आता सामान्य लोकांना TDS च्या जटिल जाळ्यातून मुक्त होण्याची आशा आहे. या आर्थिक वर्षात सरकारने TDS स्लॅब सुलभ करावा आणि कमी करावा अशी लोकांची अपेक्षा आहे. सध्या भारतीय नागरिकांना विविध प्रकारच्या व्यवहारांवर सहा प्रकारचे टीडीएस भरावे लागतात. हे अधिक सोपे करण्यासाठी अर्थसंकल्पात घोषणा झाली तर दर कमी होतील आणि समजणे सोपे होईल.
TDS दर 6 वरून 2 पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव
सध्या प्राप्तिकर कायद्यात भारतीय नागरिकासाठी TDS चे सहा वेगवेगळे दर आहेत. हे 0.1%, 1%, 2%, 5%, 10% आणि 20% आहेत. या दरांमुळे अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो आणि चुकीच्या दरांच्या तक्रारी येत असतात. हे सर्व काढून टाकावे आणि फक्त दोन दराने ठेवावे – 1% आणि 5%. इतर सर्व प्रकरणांमध्ये, समान दर लागू केले पाहिजेत, जेणेकरून नियम सोपे होतील आणि वाद कमी होतील.
वादग्रस्त सीमा एकसमान ठेवण्याची मागणी
बऱ्याच TDS नियमांमध्ये वेगवेगळ्या थ्रेशोल्ड मर्यादा असतात, ज्यामुळे कोणता दर आकारला जाईल हे ठरवणे कठीण होते. यामुळे अनेकदा करदाता आणि विभाग यांच्यात मतभेद होतात. त्यामुळे ज्या प्रकरणांमध्ये दर निश्चित करण्याबाबत अधिक वाद निर्माण होतो, त्या सर्व प्रकरणांसाठी समान मर्यादा ठेवावी. यामुळे चुका कमी होतील आणि नियमांचे पालन करणे सोपे होईल.
ई-लेजर प्रणाली आणण्याची सूचना
आणखी एक महत्त्वाची शिफारस अशी आहे की TDS आणि TCS चे क्रेडिट GST प्रमाणेच ई-लेजरमध्ये वर्षानुवर्षे नोंदवले जावे. या प्रणालीमुळे अॅडव्हान्स टॅक्स, TDS/TCS चे संपूर्ण खाते एकाच ठिकाणी दिसेल. जर एका वर्षात टॅक्स क्रेडिट वाचवले गेले तर ते पुढील वर्षी वापरले जाऊ शकते किंवा परतावा मिळू शकतो. यामुळे करदाते आणि विभाग यांच्यातील कामांना गती मिळेल.
ई-लेसर सिस्टम म्हणजे काय?
ई-लेजर प्रणाली ही एक डिजिटल लेखा प्रणाली आहे ज्यामध्ये क्रेडिट आणि डेबिट सारखे सर्व आर्थिक व्यवहार संगणक किंवा ऑनलाइन सॉफ्टवेअरद्वारे रेकॉर्ड आणि सुरक्षित केले जातात. हा पारंपारिक पेपर लेजरचा एक आधुनिक प्रकार आहे, ज्यामध्ये तारखेसह वर्षानुवर्षे रेकॉर्ड ठेवणे सोपे आहे.
