पार्लरमधून आइस्क्रीम खरेदी करणे महागणार, 18% जीएसटी लागणार

अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, पूर्वनिर्मित आइस्क्रीम विकणारे आइस्क्रीम पार्लर रेस्टॉरंट्ससारखे नाहीत. ते कोणत्याही टप्प्यावर स्वयंपाकाच्या कोणत्याही प्रकारात गुंतत नाहीत, तर रेस्टॉरंट सेवा देताना स्वयंपाकाच्या कामात गुंतलेली असते.

पार्लरमधून आइस्क्रीम खरेदी करणे महागणार, 18% जीएसटी लागणार

नवी दिल्लीः आइस्क्रीम पार्लर किंवा आउटलेटमधून आइस्क्रीम खरेदी करणे महाग होणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (सीबीआयसी) म्हटले आहे की, पार्लर किंवा अशा दुकानांद्वारे विकल्या जाणाऱ्या आइस्क्रीमवर 18 टक्के जीएसटी लागू होईल. यासंदर्भात सीबीआयसीने काही परिपत्रके जारी केलीत. व्यापार आणि उद्योगाने 21 वस्तू आणि सेवांशी संबंधित दरामधील बदलांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा खुलासा केला, ज्याचा निर्णय 17 सप्टेंबर रोजी जीएसटी परिषदेच्या 45 व्या बैठकीत घेण्यात आला.

आइस्क्रीम विकणारे आइस्क्रीम पार्लर रेस्टॉरंट्ससारखे नाहीत

अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, पूर्वनिर्मित आइस्क्रीम विकणारे आइस्क्रीम पार्लर रेस्टॉरंट्ससारखे नाहीत. ते कोणत्याही टप्प्यावर स्वयंपाकाच्या कोणत्याही प्रकारात गुंतत नाहीत, तर रेस्टॉरंट सेवा देताना स्वयंपाकाच्या कामात गुंतलेली असते.

18% जीएसटी आकारला जाणार

सीबीआयसीने स्पष्ट केले की, आइस्क्रीम पार्लर आधीच तयार केलेले आइस्क्रीम विकतात आणि रेस्टॉरंट सारख्या वापरासाठी आइस्क्रीम शिजवू/तयार करत नाहीत. पुरवठ्यातील काही घटक दिले जात असले तरी सेवा म्हणून नव्हे तर वस्तू म्हणून आइस्क्रीमचा पुरवठा केला जातो. पार्लर किंवा तत्सम कोणत्याही दुकानातून विकले जाणारे आइस्क्रीम 18 टक्के दराने जीएसटी आकारेल. रेस्टॉरंटमध्ये विकल्या जाणाऱ्या अन्नावर इनपुट टॅक्स क्रेडिटशिवाय 5% कर आकारला जातो. EY मधील कर भागीदार अभिषेक जैन म्हणाले की, परिपत्रक आइस्क्रीम पार्लर्ससाठी जीएसटीबाबत स्पष्टता प्रदान करते, परंतु ते इतर अन्न पुरवठ्यांसाठी शंका निर्माण करू शकते जे केवळ एका विशिष्ट घटकासह पूर्वनिर्मित खाद्यपदार्थ विकतात.

पुरवलेली सेवा ‘रेस्टॉरंट सेवा’ अंतर्गत येते

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशीनुसार, क्लाउड किचन/सेंट्रल किचनद्वारे अन्न शिजवण्याच्या आणि पुरवठ्याद्वारे पुरवलेली सेवा ‘रेस्टॉरंट सेवा’ अंतर्गत येते आणि आयटीसीशिवाय 5 टक्के जीएसटी लागू होईल. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अन्नाच्या वापरासाठी टेकवे सेवा आणि दरवाजा वितरण सेवा रेस्टॉरंट सेवा मानल्या जातात. भारताबाहेरील ग्राहकांना अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडद्वारे पुरवलेल्या उपग्रह प्रक्षेपण सेवा सेवेच्या निर्यातीवर आणि शून्य जीएसटीच्या अधीन असतील. सेवा प्राप्तकर्ता भारतात असल्यास उपग्रह प्रक्षेपण सेवा करपात्र असेल.

संबंधित बातम्या

टाटा समूहाच्या ‘या’ दोन शेअर्समध्ये बंपर उसळी, गुंतवणूकदार काही मिनिटांत मालामाल

‘या’ सरकारी योजनेत तुमचे पैसे 10 वर्ष 4 महिन्यात दुप्पट होणार, 1000 रुपयांपासून करा गुंतवणूक

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI