मध्यवर्ती सहकारी बँकेची दारं शेतकऱ्य़ांसाठी पुन्हा उघडणार!
वर्धा जिल्ह्यातील को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखली जाते. ही बँक नेहमीच शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आली आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, सीआरएआर रेशीओसाठी लागणारे भांडवल या बँकेकडे नसल्याने बँक डबघाईस आली.
वर्धा : विदर्भातील नागपूर, बुलढाणा आणि वर्धा जिल्ह्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज वाटप करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत एका बैठकीत राज्य सरकारी बँकेने जिल्हा सहकारी बँकेला तत्काळ कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे या बँकांना पुन्हा एकदा जीवनदान मिळणार आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणजेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही शेतकऱ्यांची बँक म्हणून ओळखली जाते. ही बँक नेहमीच शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आली आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, सीआरएआर रेशीओसाठी लागणारे भांडवल या बँकेकडे नसल्याने बँक डबघाईस आली. मागील काळात भाजप सरकारने 100 कोटींची मदत बँकेला देऊ केली. मात्र, बँक उभी होऊ शकली नाही. यामुळे आता राज्य सरकारी बँकेच्या मदतीने या बँकांना जीवनदान देण्याचे काम केले जाणार आहे. यासाठी नाबार्डने प्रस्तावाला मंजुरी देऊन सकारात्मक पाऊल उचलण्याचे आदेश दिले आहेत.
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आज 2 लाख 7 हजार खाते आहे. सध्याच्या स्थितीत बँकेकडे 350 कोटी रुपये जमा आहेत. तर बँकेवर 300 कोटींचं कर्ज आहे. सात वर्षांपूर्वी ही बँक डबघाईस आली. तेव्हापासून कर्जाचा भरणा थांबवला गेला. या बँकेचे 300 कोटींचं कर्ज आजही कारखाने तसेच इतर कर्जदारांकडे थकीत आहे. यातील 225 कोटी रुपये कृषी कर्ज आहे. तर 80 कोटी रुपये गैर कृषी कर्ज आहे. मध्यंतरीच्या काळात बँकेला सावरण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, कर्जवसुली न झाल्याने व्यवहार सुरळीत होऊ शकले नाहीत. 100 कोटींच्या मदतीनंतर बँक सुरु होईल अशी आशा होती. मात्र, अवसायनात निघालेल्या बँकेवर पुन्हा विश्वास कोण ठेवणार, असा प्रश्न आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीनंतर काही मार्ग मोकळा होईल असे वाटले. मात्र, दीड लाखाच्यावर रक्कम असणारे खातेदार बँकेकडे फिरकलेच नसल्याने तो पर्यायही गेला.
राज्य सहकारी बँकेने एक बीसी मॉडेल तयार करुन नव्याने कर्ज वाटप करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. एकदा का नाबार्डने हिरवा कंदील दिला की, हा मार्ग सुकर होऊन कर्ज वाटप होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आता बँकेला जुने ग्राहक मिळवणे, पत पुन्हा मिळवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करावे लागणार आहे.
संबंधित बातम्या :
जळगावात सोने दर 34 हजारावर, पाकिस्तानात प्रतितोळा 80 हजार 500
RBI ला दुसरा झटका, डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांचा राजीनामा
वर्षभरात 10 लाखांपेक्षा अधिक कॅश काढण्यावर आता कर द्यावा लागणार?
