वर्षभरात 10 लाखांपेक्षा अधिक कॅश काढण्यावर आता कर द्यावा लागणार?

नवी दिल्‍ली : वर्षभरात 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कॅश काढण्यावर सरकार आता कर लावण्याच्या विचारात आहे. पेपर करन्सी कमी व्हावी, काळ्यापैशावर वचक बसावी आणि डिजीटल व्यवहार वाढावा यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. जास्त कॅश काढल्यास आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य असावं, या प्रस्तावावरही  सरकार सध्या विचार करत आहे.

टाईम्‍स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, यामुळे व्यक्तीला ट्रॅक करणं आणि त्यांचे टॅक्‍स रिटर्न्‍स मिळवणं सोपं जाईल. सध्या 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक पैसे जमा करण्यासाठी पॅन कार्ड देणे अवश्यक आहे.

सरकार केवळ आधार नंबरच घेणार नाही, तर त्याचा चुकीचा वापर होऊ नये हे OTP च्या माध्यमातून सुनिश्चितही करेल. व्यक्तींना तसेच जास्तकरुन कंपनींना वर्षभरात 10 लाखाहून अधिक रोकड काढण्याची गरज नाही, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

5 जुलैला सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी या सर्व प्रस्‍तावांवर चर्चा होत आहे. अज्ञाप यावर कुठलाही निर्णय देण्यात आलेला नाही. मात्र, मध्यम वर्ग तसेच गरिबांवर या निर्णयाचा कुठलाही बोजा येणार नाही, हेही सरकारने स्पष्ट केलं.

गेल्या आठवड्यात NEFT आणि RTGS ट्रान्सफरवर बँक कुठल्याही प्रकारचा चार्ज घेणार नाही, अशी घोषणा आरबीआयने केली होती. तसेच, कार्डच्या वापरावर लागणारा चार्जही बंद होऊ शकतो.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंहाच्या नेतृत्‍वातील यूपीए सरकारने 2005 मध्ये बँक कॅश ट्रान्जॅक्‍शनवर टॅक्स लावला होता. मात्र, याचा विरोध करण्यात आला त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.

संबंधित बातम्या :

RBI cuts repo rate : रेपो रेटमध्ये कपात, RTGS, NEFT व्यवहारावर शुल्क नाही

एटीएममध्ये कार्ड टाकण्यापूर्वी खरचं दोन वेळा Cancel बटण दाबावं लागतं?

लवकरच ATM मधून कितीही वेळा पैसे काढण्याची मुभा?

मोदी सरकारचा आता रोजगारावर भर, नियोजनासाठी कॅबिनेटची फौज तयार