Consumer Forum | 7 रुपयांसाठी 2,000 रुपयांचा भूर्दंड! कागदी पिशवीसाठी रक्कम आकारणे फॅशन ब्रँडला पडले महागात

Consumer Forum | कंपनीचा लोगो (Company Logo) असलेली कागदी पिशवी ग्राहकाला देताना त्यासाठी 7 रुपये ग्राहकांच्या माथी मारणाऱ्या फॅशन ब्रँडला (Fashion Brand) चांगलाच दणका बसला. प्रोझोन मॉलमधील मॅक्स फॅशन लाईफस्टाईल (Max Fashion Lifestyle) प्रा. लि. या कंपनीला ग्राहक आयोगाने (Consumer Forum) दोन हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला. या फॅशन ब्रँडची ही कृती अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब ठरते. ती त्यांच्या सेवेतील कमतरता आहे, असा निष्कर्ष काढत जालना येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने या कंपनीचे कान टोचले. ग्राहक अश्विनी धन्नावत यांनी कंपनीच्या या प्रकाराविरोधात ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. कागदी कॅरीबॅगसाठी (Carry Bag) कंपनीने रक्कम आकारल्याने त्यांनी याविषयीची तक्रार दिली होती. सुनावणीअंती जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षा नीलिमा संत, सदस्या नीता कांकरिया आणि मंजूषा चितलांगे यांनी कागदी कॅरीबॅगसाठी आकरलेले 7 रुपये 60 दिवसांत परत करण्याचे आणि नुकसान भरपाईपोटी 2,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले.

काय आहे प्रकार

जालना येथील रहिवासी वकील अश्विनी महेश धन्नावत यांनी 21 डिसेंबर रोजी प्रोझोन मॉलमधील मॅक्स रिटेलमध्ये जाऊन काही साहित्य खरेदी केले होते. त्याचे बिल देताना त्यांना कंपनीचा लोगो असलेली कागदी पिशवी देण्यात आली आणि बिलात पिशवीचे 7 रुपये लावण्यात आले. मॅक्स रिटेलची ही कृती बेकायदेशीर असून त्यांनी भविष्यात असा प्रकार इतर ग्राहकांसोबत करू नये म्हणून अश्विनी धन्नावत यांनी अ‍ॅड. महेश धन्नावत यांच्यामार्फत ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल करून 15 हजार रुपये नुकसानभरपाई मागितली.

कंपनीचे काय आहे म्हणणे ?

कंपनीचे असिस्टंट मॅनेजर गणेश बन्सी केळकर यांनी जबाब दाखल केला की, सरकारने प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी घातल्यामुळे कागदी पिशव्या द्याव्या लागत आहेत. त्या महाग असल्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या संमतीने सशुल्क पिशवी दिली जाते. परंतु, ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तूबद्दल तक्रार नाही. त्यामुळे ग्राहक आयोगात हे प्रकरण चालविता येणार नाही.

ही तर दुकानदाराची जबाबदारी

उभय युक्तिवादानंतर न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की, खरेदी केलेला माल घरी नेण्यासाठी व्यवस्थित बांधून देणे ही दुकानदाराची जबाबदारी आहे. ती मॅक्सने पार पाडलेली नाही. कागदी पिशवीसाठी त्यांनी शुल्क आकारल्याचेही नाकारले नाही. हे त्यांच्या बिलातूनही दिसते. ग्राहकाला स्वत:ची पिशवी आणायची सूचना दिल्याचा अथवा आणलेली पिशवी प्रवेशद्वारावर ठेवावी लागते, याची सूचना दिल्याचा काहीही पुरावा कंपनीने दिलेला नाही. कंपनीने स्वत:चा लोगो असलेल्या पिशव्या सशुल्क ग्राहकाला विकल्याचेही दिसून येते. या सर्व गोष्टी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करणाऱ्या व सेवेतील कमतरता दर्शवितात. त्यामुळे मॅक्स रिटेलने ग्राहक अश्विनी धन्नावत यांना 60 दिवसांत कागदी पिशवीचे 7 रुपये आणि नुकसानभरपाई 2 हजार रुपये द्यावेत. विहित मुदतीत रक्कम न दिल्यास त्यावर रक्कम मिळेपर्यंत 10 टक्के व्याज द्यावे लागेल, असे जिल्हा आयोगाने निकालात म्हटले आहे.