एकाच निर्णयाने मार्केट टाईट, पाकिस्तानी कांद्यासमोर मोठं संकट; 17 अब्जचा कांदा विकणाऱ्या शेजाऱ्याच्या डोळ्यातून टपटप पाणी

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला होता. तर आता कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य ( MEP) हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयीची अधिसूचना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने काढली आहे. या निर्णयामुळे कांदा निर्यातीला चालना मिळेल. शेतकरी आता थेट परदेशात कांदा निर्यात करु शकतील. देशातील विशेषतः राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर शेजारील पाकिस्तानला मात्र त्याचा फटका बसणार आहे.

काय घेतला निर्णय

मे 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली. पण किमान निर्यात मूल्यात बदल केला नाही. हे मूल्य 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन निश्चित केले. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा भाव स्थिर राहण्यासाठी ही उपाय योजना करण्यात आली होती. 550 डॉलर प्रति मेट्रिक टन निर्यात मूल्य आणि 40 टक्के निर्यात शुल्क यामुळे जून महिन्यात भारतातील कांद्याची निर्यात 50 टक्क्यांहून अर्ध्यावर आली होती. आता राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजत असताना केंद्र सरकारने हे मूल्य हटविण्याचा मोठा निर्णय घेतला.

पाकिस्तानला झाला मोठा फायदा

पाकिस्तानच्या वृत्त संस्थाच्या दाव्यानुसार, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 10 महिन्यात ( FY 2023-24) पाकिस्तानी कांद्याची निर्यात 210 दशलक्ष डॉलरवर म्हणजे भारतीय चलनात 17 अब्जहून अधिक झाली होती. तर पाकिस्तान फळ आणि भाजीपाला निर्यातदार संघटनेच्या अंदाजानुसार या वर्षाअखेर हा आकडा 250 दशलक्ष डॉलरवर पोहचण्याचा अंदाज आहे. हा अंदाज अर्थातच भारतीय कांदा निर्यात शुल्काच्या अनुषंगाने वर्तविण्यात आला होता. पण आता भारतीय कांदा पण थेट आखाती आणि आशियातील देशात पोहचणार असल्याने पाकिस्तानी कांद्यासमोर संकट उभं ठाकलं आहे.

यंदा अफगाणिस्तान आणि इराणने पाकिस्तानकडून मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात केला. त्यातच भारताने कांदा निर्यात बंदीचा घेतलेला निर्णय पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडला. या दोन देशांसोबतच पाकिस्तानचा कांदा हा इंडोनेशिया, फिलीपिन्स आणि थायलंडच्या बाजारात शिरला. बांग्लादेश आणि श्रीलंकेत पण कांदा निर्यातीसाठी पाकिस्तानचा प्रयत्न सुरू आहे. पण भारतीय सरकारच्या या ताज्या निर्णयामुळे पाकिस्तानी निर्यातदारांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.