गेल्या दहा वर्षांत कांदा निर्यातबंदीत 21 वेळा केंद्राचा हस्तक्षेप, शेतकऱ्यांचा होणार मोठा फायदा, धास्तावलेल्या महायुतीला विधानसभेपूर्वी किती दिलासा?

लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभेला कांद्याच्या मुद्द्यावरून फटका बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. प्रति टन साडेपाचशे डॉलर निर्यात मूल्य, 40 टक्के निर्यात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला होता. हा निर्णय आता केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार विभागाने रद्द केला आहे. तर अर्थ मंत्रालयाने 40 टक्के निर्यात शुल्क निम्म्यावर आणत 20 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यांना आता थेट परदेशात कांदा निर्यात करता येणार आहे. तर या निर्णयामुळे देशातंर्गत बाजारातील कांद्याचा दर वाढण्याची शक्यता पण वर्तविण्यात येत आहे.

लासलगाव बाजारात 400 रुपयांची वाढ

या निर्णयामुळे कांद्याच्या दरात लासलगाव बाजार समिती 400 रुपयांची वाढ झाली असून 3900 ते 4400 रुपये असलेले दर आज 4300 ते 4800 कृपयांपर्यंत गेल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत हा निर्णय घेतल्याची टीका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह कांदा निर्यातदार व्यापारी करत आहे.

शेतकऱ्यांना मोठा फायदा

MEP हटविल्याचा मोठा फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या माल आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात थेट विक्री करता येईल. आखाती आणि आशियाई देशात भारतीय कांद्याला मोठी मागणी आहे. कांदा निर्यातीवरील किमान निर्यात मूल्य हटविण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पडला आहे. शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यातबंदीचा विरोध केला होता. केंद्र सरकारने 2014 ते 2024 या कालावधीत 21 वेळा निर्यातबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

महायुतीला किती फायदा?

लोकसभा निवडणुका दरम्यान कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. कांदाच्या किंमती वाढत असल्याने सरकारने ग्राहकांच्या फायद्यासाठी त्यावेळी हस्तक्षेप केला होता. त्याची प्रतिक्रिया राज्यात उमटली. लोकसभेला राज्यात महायुतीला जबर फटका बसला. त्यामुळे महायुती विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धास्तावली होती. आता किमान निर्यात मूल्य हटविण्याचा निर्णय महायुतीला दिलासा देणारा ठरु शकतो. विशेषतः येवला, निफाड, दिंडोरी, चांदवड, येवला, नांदगाव, देवळा, मालेगाव, बागल या भागात त्याचा मोठा परिणाम दिसून येईल. विधानसभेला महायुतीला दिलासा मिळू शकतो.

या निर्णयाचे अजितदादांकडून स्वागत

देशातंर्गत अन्नधान्याच्या महागाईला नियंत्रित करण्यासाठी कांदा आणि बासमती तांदळावर निर्यात मूल्य लावले होते. काल (शुक्रवारी) केंद्रसरकारने कांद्यावरील निर्यात मूल्य हटवले आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सोयाबीनच्या किंमती वाढून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार आहे.

देशांतर्गत अन्नधान्य महागाई कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षी लागू केलेले बासमती तांदूळ आणि कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) रद्द करण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. त्याचबरोबर खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे…

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) September 14, 2024

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंबंधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चार दिवसापूर्वीच (दिनांक ११ सप्टेंबर) मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात विशेष बैठक घेतली होती. कांदा, सोयाबीन आणि बासमती तांदळाच्या प्रश्नासंबधी केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यादृष्टीने कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. केंद्रसरकारने कांदा आणि बासमती तांदळावरील निर्यात मूल्य हटवावे तसेच खाद्य तेलाच्या आयात शुल्कात वाढ करण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्याकडे केली होती. त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयाचा देशातल्या कांदा, बासमती तांदूळ आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. शेतकरी हिताच्या या निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यासह वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचे आभार मानले आहेत.