30 नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्येक खातेदाराला 5 लाख मिळणार; ‘या’ बँकांमध्ये तुमचे खाते आहे का?

नवी दिल्लीः सध्या देशातील अनेक सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहेत. या बँकांमध्ये झालेल्या फसवणुकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्यावर बंदी घातली होती. असे मानले जाते की, या बँकांचा बंदोबस्त लवकरच होणार आहे. कारण सरकारने 1 सप्टेंबर 2021 ची तारीख निश्चित केली आहे, जेव्हापासून ठेवीदारांना पुढील 90 दिवसांच्या आत 5 लाख रुपये मिळणार आहेत. याचा अर्थ या बँकांच्या ठेवीदारांना त्यांचे पैसे 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत परत मिळू शकतात. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात 27 ऑगस्ट 2021 रोजी एक परिपत्रक जारी केले.

केंद्र सरकारकडून 1 सप्टेंबर रोजी या कायद्याची तरतूद लागू

वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारणा) अधिनियम, 2021 च्या कलम 1 अंतर्गत उप-कलम (2) नुसार, केंद्र सरकारने 1 सप्टेंबर रोजी या कायद्याची तरतूद लागू केली आहे. सर्व ठेवीदारांना 5 लाख रुपये मिळतील, ज्यांच्या बँकांना रिझर्व्ह बँकेने स्थगिती दिलीय. बँक ठेवी हमी कायदा संमत होण्याआधीच स्थगितीवर चालणाऱ्या त्या बँकांच्या ठेवीदारांना 5 लाख रुपये दिले जातील.

5 लाख मिळणार म्हणजे काय?

या श्रेणीमध्ये अनेक बँकांचा समावेश आहे, ज्यांना RBI ने स्थगिती दिली. काही बँकांमध्ये हा कालावधी 90 दिवसांनी वाढवला जाऊ शकतो कारण रिझर्व्ह बँक बँकांच्या विलीनीकरण, व्यवस्था किंवा पुनर्रचना योजनेवर काम करत आहे. इंडसलॉचे भागीदार निशांत सिंह यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला सांगितले की, रिझर्व्ह बँक सध्या खराब बँकांच्या पुनर्रचना योजनेवर काम करत आहे, त्यामुळे ती डीआयसीजीसीला ग्राहकांना 5 लाख रुपये देण्याची मुदत आणखी 90 दिवसांनी वाढवण्यास सांगू शकते. अशा परिस्थितीत ठेवीदारांना 90 दिवसांऐवजी 180 दिवसांत 5 लाख रुपये मिळू शकतात. मुदत वाढवण्याचा सरळ अर्थ असा आहे की, लेखी बंद बँका मोठ्या बँकेत विलीन केल्या पाहिजेत जेणेकरून ग्राहकांना त्यांच्या ठेवी सुलभ होतील.

रिझर्व्ह बँकेनं अनेक बँकांवर घातली बंदी

सध्या रिझर्व्ह बँकेनं बंदी घातलेल्या ज्या बँका चालू आहेत, त्यामध्ये गुणामधील ग्रह सहकारी बँक, मध्य प्रदेशस्थित डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, विजयवाडा आणि नाशिकमधील इंडिपेंडन्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेची नावे आहेत. अलीकडेच सरकारने जाहीर केले होते की, ज्या बँका मॉरटोरियममध्ये चालू आहेत, म्हणजेच ज्या बँकांच्या राईट-ऑफमध्ये गेल्या आहेत, त्यांना मॉरटोरियम सुरू झाल्यापासून 90 दिवसांच्या आत 5 लाख रुपये मिळतील. चालू ऑगस्टमध्ये चालू पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात आला.

पैसे कोणाला आणि कसे मिळतील?

अर्थ मंत्रालयाने यासाठी 90 दिवसांचा कालावधी 45-45 दिवसांच्या दोन भागात विभागला. लिखित बंद बँका पहिल्या 45 दिवसात त्यांच्या ठेवीदारांच्या नोंदी गोळा करतील आणि ही माहिती डीआयसीजीसीला देतील. पुढील 45 दिवसात डीआयसीजीसी सर्व दाव्यांची प्रक्रिया करेल आणि 5 लाख रुपये ग्राहकांना परत केले जातील. अर्थमंत्र्यांनी आधीच सांगितले आहे की यापूर्वी विम्याखाली बुडलेले पैसे मिळवण्यासाठी 8-10 वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. पण आता तेच काम 90 दिवसांच्या आत पूर्ण होईल. बँकांमध्ये जमा केलेले मुद्दल आणि व्याजाच्या स्वरूपात ग्राहकांना 5 लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे. पीएमसी बँकेला याचा सर्वात मोठा फायदा मिळणार आहे. पाहिल्यास, देशातील सुमारे 50 बँका रिझर्व्ह बँकेच्या स्थगितीवर आल्या आहेत, ज्यांना ठेवी योजनेचा लाभ दिला जाईल.

संबंधित बातम्या

चांगली बातमी! पीएम आवास योजनेसंदर्भात काही समस्या असल्यास येथे करा तक्रार

आता रेशन कार्डशी संबंधित ‘या’ मोठ्या सेवा ऑनलाईन मिळणार, जाणून घ्या काय करावे?