वीजबिल सबसीडी योजनेला शेतकऱ्यांचा विरोध, केंद्राकडून प्रस्ताव मागे

पुन्हा एकदा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांपुढे झुकल्याचे दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे तीन नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची वेळ केंद्रावर आली होती. आता त्या पाठोपाठ आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे रद्द करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. वीजबिलावर देण्यात येणारी सबसीडी वीज कंपन्यांना न देता ती थेट ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्याचा सरकारचा विचार होता.

महावितरणाची आंदोलकांविरोधात तक्रार

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Dec 18, 2021 | 1:20 PM

नवी दिल्ली : पुन्हा एकदा केंद्र सरकार शेतकऱ्यांपुढे झुकल्याचे दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे तीन नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची वेळ केंद्रावर आली होती. आता त्या पाठोपाठ आणखी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे रद्द करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. वीजबिलावर देण्यात येणारी सबसीडी वीज कंपन्यांना न देता ती थेट ग्राहकांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्याचा सरकारचा विचार होता. मात्र या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने हा विषय लांबणीवर टाकण्यात आला आहे.

बँकांच्या खासगीकरणाचा निर्णय लांबणीवर

गेल्या वर्षी केंद्रातील भाजपा सरकारकडून तीन नव्या कृषी कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. मात्र हे कायदे शेतकरी विरोधी असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांनी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर वर्षभर आंदोलन चालले, अखेर या आंदोलनाला यश आले आणि कायदे मागे घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीयकृत बँकांच्या खासगीकरणाची दोखील घोषणा करण्यात आली होती, मात्र त्याला देखील कर्मचाऱ्यांचा विरोध होत आहे. त्यामुळे तो प्रस्ताव देखील लांबणीवर पडला आहे.

शेतकऱ्यांचा विरोध का?

ज्याप्रमाणे एलपीजी गॅस ग्राहकांच्या खात्यामध्ये सबसीडी जमा कण्यात येते, त्याच धर्तीवर वीजबिलाची सबसीडी देखील वीज कंपन्यांना न देता ती थेट ग्राहकांच्या खात्यावर जमा करण्याचा विचार शासनाचा होता. मात्र ज्या पद्धतीने हळूहळू ग्राहकांना गॅसवर देण्यात येणारी सबसीडी बंद करण्यात आली, त्याच पद्धतीने वीजबिलावर देण्यात येणारी सबसीडी देखील बंद करण्यात येईल अशी भिती शेतकऱ्यांना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध केला असून, शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव देखील लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.