ऑटो क्षेत्राच्या हाती पुन्हा निराशा, पण ‘या’ वस्तू स्वस्त होणार

नवी दिल्ली : जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत (GST council meeting) पुन्हा एकदा ऑटोमोबाईल क्षेत्राची निराशा झाली आहे. कारण, विविध वस्तूंवर कर कमी केला असला तरी मंदीची झळ सोसत असलेल्या ऑटो क्षेत्राला काहीही दिलेलं नाही. पर्यटन व्यवसायातील मंदी कमी होण्यासाठी विविध वस्तूंवरील जीएसटी (GST council meeting) कमी करण्याचा निर्णय परिषदेने घेतला. सर्व दर 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील.

सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील या बैठकीत 20 ते 25 वस्तूंवरील कर कमी केला जाण्याची शक्यता होता. याव्यतिरिक्त बिस्कीट निर्माता कंपन्यांपासून ते ऑटो क्षेत्रापर्यंत विविध संघटनांनी जीएसटी कमी करण्याची मागणी केली होती.

जीएसटी परिषदेतील महत्त्वाचे निर्णय

• कॅफिनेटेड पेयांवरील जीएसटी वाढवण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला. या उत्पादनांवरील जीएसटी 18 टक्क्यांहून 28 टक्के केला जाईल. शिवाय यावर अतिरिक्त 12 टक्के भरपाई उपकरही असेल.
• हॉटेल व्यवसायातील मंदी दूर होण्यासाठी 7500 रुपयांपेक्षा जास्तीच्या रुमवर लागणारा 28 टक्के कर कमी करुन तो 18 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एक हजार रुपयांपर्यंतच्या रुमवर कोणताही जीएसटी नसेल, तर 1001 ते 7500 रुपयांपर्यंतच्या रुम बुकिंगवर 12 टक्के आणि त्यापेक्षा जास्त 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
• जैव-अनुकूल सामग्री, पाने आणि फुलांपासून बनवलेले कप, प्लेट यांवरील जीएसटी 5 टक्क्यांहून शून्य टक्क्यांवर
• 10 ते 13 प्रवासी क्षमता असणाऱ्या पेट्रोल वाहनांवरील जीएसटी 1 टक्क्यांवर, तर डिझेल वाहनावरील जीएसटी 3 टक्क्यांवर आणण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. यापूर्वी हा कर 15 टक्के होता.
• सागरी इंधनावरील जीएसटी 18 टक्क्यांहून 5 टक्क्यांवर येईल
• विणलेल्या किंवा न विणलेल्या पॉलिथिन पिशव्यांवर 12 टक्के कर
• आयात होत असलेल्या काही ठराविक संरक्षण साहित्यांवर देण्यात येणारी जीएसटी सूट 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली.
• अंडर-17 महिला फिफा विश्वचषकात पुरवल्या जाणाऱ्या वस्तू करमुक्त