IMF चा कोरोनाच्या लढाईत ऐतिहासिक निर्णय, कमकुवत देशांना 650 अब्ज डॉलरची मदत

नवी दिल्लीः आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रशासकीय मंडळाने (International Monetary Fund) आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या देशांना कोरोना विषाणूच्या महामारी आणि आर्थिक मंदीशी लढण्यासाठी 650 अब्ज डॉलरच्या निधीस मंजुरी दिलीय. आयएमएफच्या प्रशासकीय मंडळाने विशेष रेखांकन अधिकार (एसडीआर) नावाच्या साठ्यात वाढ करण्यास मान्यता दिलीय, जी संस्थेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी वाढ आहे.

कोविड 19 संकटाचा प्रादुर्भाव हाताळण्यासाठी कमकुवत देशांना मदत

आयएमएफच्या व्यवस्थापकीय संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा म्हणाल्या, “अभूतपूर्व संकटाच्या वेळी हा एक ऐतिहासिक निर्णय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक आहे. त्या म्हणाल्या, “हे विशेषत: कोविड 19 संकटाचा प्रादुर्भाव हाताळण्यासाठी आपल्या सर्वात कमकुवत देशांना मदत करेल.”

गरीब देशांना अधिक मदत मिळणार

एसडीआरकडून सामान्य वाटप 23 ऑगस्टपासून केले जाणार आहे. आयएमएफने म्हटले आहे की, वाढीव निधी त्याच्या सदस्य देशांना त्यांच्या विद्यमान कोट्याच्या प्रमाणात दिला जाणार आहे. नवीन वाटपात सुमारे 275 अब्ज डॉलर जगातील गरीब देशांमध्ये जातील. एजन्सीने म्हटले आहे की, श्रीमंत देश स्वेच्छेने गरीब देशांना एसडीआर कसे पाठवू शकतात, याचाही शोध घेत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आयएमएफ संसाधनांमध्ये मोठी वाढ नाकारली होती, परंतु अध्यक्ष जो बायडेन यांनी जानेवारीमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

मदत पॅकेज आवश्यक

गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी म्हटले होते की, भारतातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी लहान व्यावसायिक आणि कमकुवत कुटुंबांना अधिक मदत पॅकेजची आवश्यकता आहे. गीता गोपीनाथ यांनी भारत सरकारने उचललेल्या पावलांचे कौतुक केले, गरिबांना मोफत जेवणापासून ते आरोग्य सेवा खर्च आणि आरबीआयच्या भूमिकेबद्दल सांगितले. त्या म्हणाल्या, सरकारला असुरक्षित कुटुंबे, एसएमईंना प्रोत्साहित करण्याची आणि शिक्षण आणि भांडवली खर्च वाढवण्याची आवश्यकता असू शकते.

सरकारी प्रयत्नांचे कौतुक

IMF चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणाले, चालू आरोग्य संकट पाहता वित्तीय धोरणाने कोविड 19 संबंधित घडामोडींना समर्थन देण्यासाठी चपळ आणि लवचिक धोरण समर्थन पुरवले पाहिजे. टीओआयच्या मते, साथीच्या आजाराची सामाजिक किंमत कमी करण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त सहाय्य देण्याची केलेली घोषणा चांगली आहे. सरकारने गरिबांना मोफत रेशन, आरोग्य पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त खर्च आणि राज्यांना मोफत लस देण्याची तरतूद केली.

संबंधित बातम्या

सरकारच्या ‘या’ योजनेत तुमच्या मुलीला 15 लाख मिळणार, शिक्षण अन् लग्नासाठी मदत होणार

‘वर्क फ्रॉम होम’ संस्कृतीत कंपन्या स्त्रियांना देतायत जास्त पगार, पॅकेजमध्ये 70 टक्क्यांपर्यंत वाढ

IMF’s historic decision in the Corona War, 650 billion in aid to weaker nations