टॅक्स वाचवण्यासाठी मोठी संधी! आता मील कार्डवर मिळणार दर जेवणामागे 200 रुपयांची सूट

नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी प्राप्तिकर विभागाने मोठा दिलासा दिला आहे. मील वाउचरला आता परक्विझिट (Perquisite) श्रेणीत ठेवून त्याची मर्यादा चौपट करण्यात आली आहे. मात्र, या टॅक्स फ्री लाभाचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत, ज्यांचे पालन करणे प्रत्येक करदात्यासाठी अनिवार्य आहे.

नवीन आर्थिक वर्ष 2026-27 सुरू झाल्याने सरकारने कर नियमांमध्ये अनेक बदल लागू केले आहेत. या क्रमवारीत कामगार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. खरं तर, सरकारने अन्नावरील कर-मुक्त लाभ चार पटीने वाढविला आहे, ज्यामुळे आता महिन्याच्या शेवटी अधिक पैशांची बचत होईल. यापूर्वी नवीन कर प्रणालीचा पर्याय स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारच्या सवलती मिळत नव्हत्या. परंतु 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या नवीन नियमांनंतर प्रत्येकाला हा लाभ मिळू शकणार आहे. आता तुम्ही जुना कर स्लॅब निवडला असेल किंवा नवीन असेल, तुम्हाला या सवलतीचा लाभ मिळणार आहे प्रति मैल 200 रुपये.

जेवणाची बाऊचर चौपट वाढली

सरकारने जेवणाच्या व्हाउचरची करमुक्त मर्यादा 50 रुपयांवरून 200 रुपये केली आहे. त्याला अनुलाभ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की कर आकारण्यापूर्वी ही रक्कम तुमच्या एकूण पगारातून वगळली जाईल. जर एखादा कर्मचारी दिवसातून दोन वेळच्या जेवणाची रक्कम जोडत असेल तर त्याला दररोज 400 रुपयांच्या रकमेवर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, ज्यामुळे दरमहा सुमारे 12000 रुपयांची बचत होते.

मात्र, या सरकारी सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी ‘नियम १५’च्या काही अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे.

‘या’ अटींचे पालन करणे आवश्यक

पहिली अट अशी आहे की हा लाभ फक्त कामकाजाच्या दिवशी मिळेल. यामध्ये सुट्ट्या किंवा वीकेंडचा खर्च समाविष्ट करता येणार नाही. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही जेवण कार्डे (जसे की प्लक्सी, सोडेक्सो किंवा झॅगल) केवळ तयार जेवण आणि अल्कोहोलिक नसलेल्या पेयांसाठी वापरली जाऊ शकतात. आपण त्यापासून रेशन किंवा किराणा सामान खरेदी करू शकत नाही. तसेच, ही सुविधा कंपनीकडून अधिकृत वेतन पॅकेजचा भाग असावी. जर तुम्ही 200 रुपयांच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला तर अतिरिक्त रक्कम तुमच्या करपात्र उत्पन्नात जोडली जाईल.

‘हा’ नियम का लागू करण्यात आला?

हे नियम सरकारने 20 मार्च 2026 रोजी अधिसूचित केले आहेत. सरकारचे हे पाऊल मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती वाढवण्याच्या आणि पगाराची रचना अधिक लवचिक करण्याच्या दिशेने एक मोठा बदल मानला जात आहे. आता कर्मचार् यांना त्यांच्या एचआर विभागाशी संपर्क साधणे आणि या नवीन तरतुदींच्या अनुषंगाने त्यांची पगाराची रचना अद्यतनित करणे आवश्यक आहे.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)