Indian Economy : मोठी बातमी! जपानला मागे टाकत भारत जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था! आता जर्मनी, चीन आणि अमेरिका पुढे
World Largest Economy : भारताने अखेर इतिहास घडवला. अनेक संकटांवर मात करत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील चौथ्या क्रमांकावर आली आहे. जपानला मागे सारत भारताने हा पराक्रम केला आहे. तर तिसरा टप्पा पण भारताच्या दृष्टिक्षेपात आला आहे.
भारताने अखेर इतिहास घडवला. अनेक संकटांवर मात करत भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील चौथ्या क्रमांकावर झेंडा रोवला आहे. अमेरिकेने भारताची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे डोळे पांढरे केले आहे. जपानला मागे सारत भारताने चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. तर आता जगातील तिसर्‍या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेकडे भारताची आगेकूच सुरू आहे. विशेष म्हणजे तिसरा टप्पा भारताच्या दृष्टिक्षेपात आला आहे.
चौथी मोठी अर्थव्यवस्था
नीती आयोगाचे सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम यांनी ही आनंदवार्ता दिली आहे. सुब्रमण्यम यांनी नीती आयोगाच्या 10 व्या गव्हर्निंग काऊंसिलच्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली. भारतासाठी आता जोरदार स्थिती आहे. देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. सुब्रमण्यमने वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले की, आता आपण जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आता आपली अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली आहे.
हे तीन देश पुढे
सुब्रमण्यम यांनी जागतिक नाणेनिधीच्या आकड्यांचा आधार घेत चौथ्या अर्थव्यवस्थेचा मैलाचा दगड रोवल्याची माहिती दिली. IMF नुसार, भारताची अर्थव्यवस्था जपानपेक्षा पण मोठी झाली आहे. आता अमेरिका, चीन आणि जर्मनी हे भारताच्या पुढे आहेत. जर भारत नियोजनाप्रमाणे घौडदौड करत राहिला तर येत्या 2.5 ते 3 वर्षात भारत, जर्मनीला मागे टाकत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल.
सध्या भारतात वस्तू तयार करणे स्वस्त
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी चीन आणि भारतासह युरोपाच्या मुसक्या आवळण्याचा एकहाती कार्यक्रम सुरू केला आहे. चीन आणि भारतावर ट्रम्प यांचा विशेष रोष दिसून येत आहे. मी म्हणेल तसे वागा तरच कर आणि व्यापार सवलत मिळतील असा दम ते भरत आहेत.
त्यांनी आता ॲप्पल कंपनीने आयफोन अमेरिकेतच तयार करावा, भारतात नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. नाहीतर 25 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली आहे. यावर नीती आयोगाचे सीईओ सुब्रमण्यम यांनी टॅरिफचे काय होईल, हे सांगणे अवघड आहे. पण भारतात वस्तू तयार करणे, उत्पादन तयार करणे स्वस्त असल्याचे सुब्रमण्यम म्हणाले. देशातील सरकारी संपत्ती भाड्याने, किराया तत्वावर देण्याविषयी त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
