भारत चीनची आर्थिक नाकेबंदी करणार, चिनी कंपन्यांना रोखण्यासाठी नवा प्लॅन

नवी दिल्ली : भारत आणि चीनच्या सैन्यामध्ये जून महिन्यात गलवान खोऱ्यात झटापट झाल्यानंतर भारतानं चिनी अ‌ॅप वर बंदी आणली होती. आता चीनची आर्थिक पातळीवर नाकेबंदी करण्यासाठी भारत एक प्लॅन तयार करत आहे. या प्लॅनमुळे चिनी कंपन्यांना जोरदार फटका बसणार आहे. चिनी उत्पादनांचा भारतातील वापर कमी करण्यासाठी कठोर नियम लागू करण्यात येणार आहेत. (India will frame at new security rule to punch Chinese firms)

हिंदुस्थान टाईम्स ने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाकारांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंसाठी नियमावली तयार केली जात आहे. नव्या प्लॅननुसार कंपन्यांना उपकरणांच्या आणि वस्तूंच्या उत्पादनाच्या देशाची आणि ठिकाणाची माहिती द्यावी लागणार आहे. गेल्या दोन दशकांपासून काही कंपन्या मुलभूत क्षेत्रातील वस्तूंचं उत्पादन एका ठिकाणी करायच्या आणि निर्यात दुसऱ्या देशातील उपकंपनीतून केली जात होती. मात्र, आता भारत सरकारच्या नव्या योजनेचा चिनी कंपन्यांना फटका बसणार आहे.

कंपन्यांना उत्पादनाचे ठिकाण सांगावे लागणार

वीज, दूरसंचार, रस्ते वाहतूक क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू आणि उपकरणांचे ठिकाण कंपन्यांना सांगावे लागणार आहे. वस्तूंच्या विश्वसनीयतेची पडताळणी केली जाणार आहे. याशिवाय भारताकडून ऑफ द शेल्फ खरेदी ऐवजी सरकार ते सरकार आणि उद्योग ते उद्योग असे सहकार्य प्रारुप विकसित केले जाईल. या माध्यमातून 5 जी आणि 5 जी प्लस सारख्या महत्वाच्या औद्योगिक विकासामध्ये सहयोगी भागिदारीचा पर्याय स्वीकारता येईल. भारताची 5 जी आणि इतर सेवांसाठी जपानला पसंती आहे. त्याचवेळी अमेरिका आणि युरोपातील कंपन्यांचा पर्याय देखील भारतानं खुला ठेवला आहे. भारतात आगामी 5 जी सेवांमध्ये चिनी कंपन्यांनी तयार केलेल्या उपकरणांचा वापर न झाल्यास चिनी कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो.सद्यस्थितीत भारत आणि चीन दरम्यान 47 अब्ज डॉलरच्या व्यापार होतो.

भारतात वस्तूंची निर्यात करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना उत्पादनाचे ठिकाण सागावे लागणार आहे. वस्तूच्या उत्पादनाचं ठिकाण सांगितल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाणार आहे. ज्या कंपन्या उत्पादानाचे ठिकाण सांगणार नाहीत त्यांच्या वस्तूंच्या विक्रीला परवानगी दिली जाणार नाही.

वीज मंत्रालयाने देशातील महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आयात होणाऱ्या उपकरणांच्या विश्वसनीयतेची पडताळणी आणि उत्पादनाचं ठिकाण जाहीर केल्यानंतरच ती उपकरण भारतात वापरता येतील, असा निर्णय घेतला आहे. वीज मंत्रालय यानंतर विशेष मार्गदर्शक सूचनांनुसार काम करत आहे. मात्र, उद्योग विभाग आणि दूरसंचार विभागानं यावर पूर्णपणे सहमती दाखवलेली नाही. नव्या नियमांमुळे उपकरणांच्या उत्पादन खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

संबंधित बातम्या :

भारतासोबत तणाव, चीनच्या अध्यक्षांना धडकी, जबरदस्तीने लाखो तरुणांची सैन्यात भरती

कोणत्याही परिस्थितीत भारतच चीनपेक्षा ‘भारी’- हवाईदलप्रमुख

(India will frame at new security rule to punch Chinese firms)