Johnson Baby Powder : नो मोअर टीअर्स! जॉनसन अँड जॉनसनला हायकोर्टाचा मोठा दिलासा, आता बेबी पावडरचे काय होणार

मुंबई : जॉनसन अँड जॉनसन (Johnson and Johnson) कंपनीसाठी आज खऱ्या अर्थाने नवीन वर्षाची सुरुवात झाली. सरत्या वर्षापासून ते आतापर्यंत या कंपनीच्या मागे शुक्लकाष्ठ लागले होते. महाराष्ट्रातील ताबडतोड कारवाईने कंपनी पुरती हादरली होती. तशीच जनमाणसात कंपनीच्या विश्वासहर्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. पण आज हायकोर्टाच्या निकालानंतर कंपनीने मोकळा श्वास घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) जॉनसन अँड जॉनसन कंपनीला मोठा दिलासा दिला. बेबी पाऊडरचे (Baby Powder) उत्पादन आणि भारतभर विक्रीला परवानगी दिली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरविला.

सरत्या वर्षात अन्न आणि औषधी प्रशासन मंडळाने जॉनसन अँड जॉनसन कंपनीवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने कंपनीच्या बेबी पाऊडरवरची विक्रीच नाही तर उत्पादनावरही लगाम आवळला होता. त्यानाराजीने कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

कंपनीच्या बेबी पावडरमुळे कँसर होऊ शकतो, असा आरोप होता. महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षी 15 सप्टेंबर रोजी जॉनसन अँड जॉनसनचा परवाना रद्द केला होता. तर 20 सप्टेंबर रोजी दुसऱ्या एका आदेशात बेबी पावडरचे (Baby Powder) उत्पादन आणि विक्रीस बंदी घातली होती.

जॉनसनला दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाने जॉनसन अँड जॉनसनला बेबी पावडरचे उत्पादन आणि विक्रीस परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारचा परवाना (License) रद्द करण्याचा आदेश हायकोर्टाने रद्द केला आहे. परवाना रद्द करण्याचा आदेश कठोर असल्याचे मत नोंदवत न्यायालयाने तो रद्द केला.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठाने कंपनीला दिलासा दिला. कंपनीने राज्य सरकारच्या आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. एका मुंगीला मारण्यासाठी हतोड्याचा वापर करणे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

सौंदर्य प्रसाधान उत्पादनांची गुणवत्ता ही सुरक्षा मानकांच्या कसोटीवर उतरणे आवश्यक आहे. पण एखाद्या उत्पादनात थोडीशी गडबड झाल्यास, संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया थांबविणे, त्यावर रोख लावणे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

एखाद्या उत्पादनाबाबत साशंकता असल्यास, त्यात दोष आढळल्यास कंपनीचा परवानाच रद्द करण्याचा पर्याय उरतो का? असा सवाल हायकोर्टाने अन्न आणि औषध प्रशासनाला विचारला. तसेच हा आदेश अत्यंत कठोर असल्याचे मत नोंदवत हा आदेश रद्द केला.