मोदी सरकारच्या एका निर्णयाने चीन 5 वर्ष पश्चाताप करणार, देशांतर्गत कंपन्यांना मोठा फायदा

मोदी सरकारच्या एका निर्णयामुळे चीनला मोठा धक्का बसू शकतो. खरं तर, व्यापार मंत्रालयाची तपास शाखा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज Directorate General of Trade Remedies- DGTR) ने स्वस्त आयातीपासून घरगुती उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी चीनच्या 'व्हिटॅमिन सी' वर पाच वर्षांसाठी अँटी डंपिंग ड्युटी लावली आहे.

मोदी सरकारच्या एका निर्णयाने चीन 5 वर्ष पश्चाताप करणार, देशांतर्गत कंपन्यांना मोठा फायदा
फाईल फोटो

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या एका निर्णयामुळे चीनला मोठा धक्का बसू शकतो. खरं तर, व्यापार मंत्रालयाची तपास शाखा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज Directorate General of Trade Remedies- DGTR) ने स्वस्त आयातीपासून घरगुती उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी चीनच्या ‘व्हिटॅमिन सी’ वर पाच वर्षांसाठी अँटी डंपिंग ड्युटी लावली आहे.

चिनी आयात विक्रीच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत विक्रीच्या किंमतीवरही येत आहे. डीजीटीआरने अधिसूचनेत म्हटले आहे की, देशांतर्गत उद्योगाला डंप केलेल्या आयातीमुळे फटका बसला आहे.

अधिसूचनेत पुढे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी चीनमध्ये उत्पादित किंवा चीनमधून निर्यात केलेल्या मालाच्या आयातीवर एक निश्चित अँटी-डंपिंग शुल्क लावण्याची शिफारस केली जाते.

अँटी डम्पिंग ड्युटी म्हणजे काय?

आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या भाषेत, जेव्हा एखादा देश किंवा फर्म देशांतर्गत बाजारपेठेतील उत्पादनाच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीत उत्पादन निर्यात करते, तेव्हा त्याला डंपिंग म्हणतात. डंपिंग आयात करणाऱ्या देशात त्या उत्पादनाच्या किंमतीवर परिणाम करते, जे उत्पादन कंपन्यांच्या मार्जिन आणि नफ्यावर परिणाम करते.

अर्थ मंत्रालय अंतिम निर्णय घेणार

डीजीटीआरने आयातीवर 3.2 डॉलर प्रति किलो आणि 3.55 डॉलर प्रति किलो शुल्क आकारण्याची शिफारस केली आहे. ड्युटी लावण्याबाबत अर्थ मंत्रालय अंतिम निर्णय घेते.

भारत-मॉरिशस व्यापार कराराअंतर्गत आयातीसाठी अधिसूचित प्रक्रिया

अन्य निर्णयात वाणिज्य मंत्रालयाने भारत-मॉरिशस मुक्त व्यापार करार अंतर्गत काही वस्तूंसाठी उदा अननस, माल्ट बिअर, रम यासह मॉरिशसमधून आयात करण्याची प्रक्रिया आणि टीआरक्यू (TRQ) अधिसूचित केली. भारत-मॉरिशस सर्वसमावेशक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार (CECPA) हा एक प्रकारचा मुक्त व्यापार करार आहे जो 1 एप्रिलपासून लागू झाला.

या करारामध्ये भारतासाठी 310 निर्यात वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये अन्न आणि पेये, कृषी उत्पादने, कापड आणि कापड वस्तू, मूलभूत धातू, विद्युत आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिक आणि रसायने आणि लाकूड यांचा समावेश आहे.

दुसरीकडे, या कराराअंतर्गत मॉरिशसला भारतातील त्याच्या 615 उत्पादनांसाठी प्राधान्य बाजारपेठ उपलब्ध आहे. यामध्ये थंडगार मासे, ठराविक प्रकारची साखर, बिस्किटे, ताजी फळे, रस, मिनरल वॉटर, बिअर, अल्कोहोलिक पेये, साबण, वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया साधने आणि वस्त्रे इत्यादींचा समावेश आहे.

(Modi Government to impose Anti Dumping Duty on Chinese Vitamin c imports)

हे ही वाचा :

Salary Hike : नोकरदारांच्या पगारात कंपन्या सरासरी किती वाढ करणार? वाचा अहवालातील खुलासे

सामान्य नागरिकांनी ATM आणि क्रेडिट कार्डच्या नियमातील ‘हा’ बदल समजून घ्या, अन्यथा 1 जानेवारीपासून नुकसान होईल

एटीएम स्वाईप केले आणि पैसे निघाले नाहीत, तर बँक देणार भरपाई, जाणून घ्या आरबीआयचा नियम

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI