डीएचएफएलच्या रिझोल्युशन प्लॅनला झटका, कर्जदाते लटकले, पैसे मिळण्यास विलंब होणार?

मयुरेश गणपत्ये, मुंबई: डीएचएफएलच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला मोठा झटका बसला आहे. नॅशनल कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) मार्फत डीएचएफएलच्या बऱ्याच प्रॉपर्टीजचे कमी मूल्यांकन केल्याचे कारण देत, CoC चा रेजोल्युशन योजनेचा पुनर्विचार करण्यासाठी परत पाठवला आहे. लक्ष वेधणारी गोष्ट म्हणजे डीएचएफएल (dhfl) विकत घेणारी पिरामल कॅपिटल अँड हाउसिंग फायनान्स कंपनीने डीएचएफएलच्या बॅड लोनची किंमत रुपये 1 इतकी सांगितली आहे. याच विरोधात डीएचएफएलच्या कर्जदात्यांपैकी एक 63 मून्स टेक्नॉलॉजीस कंपनीने NCLAT कडे तक्रार केली. तक्रार करणाऱ्यांच्या प्रमाणे डीएचएफएलकडून रिकव्हर करता येऊ शकणाऱ्या संपत्तीची किंमत 30 ते 40 हजार कोटींच्या दरम्यान आहे. ज्याची किंमत CoC ने फक्त रुपये 1 इतकी सांगितली आहे. त्यातच पिरामल ग्रुपनेही कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. CoC ने संबंधित विषयाबाबत अजून देखील बैठक घेतलेली नाही. त्यामुळे कर्जदात्यांना त्यांचे पैसे मिळण्यास विलंब होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

आश्चर्यचकीत करणारी बाब म्हणजे ज्या प्रॉपर्टीची किंमत एक रुपया सांगितली गेली, त्यात बांद्रा पाली हिल, बीकेसी, जुहू मधल्या जागा आहेत. एसआरए प्रकल्प, पुण्यासह इतर शहरांमध्ये शेत जमिनी आणि वेगवेगळ्या डेव्हलपर्स सोबतच्या दोन डझनहून अधिक प्रोजेक्ट्स समाविष्ट आहेत. ज्या संपत्तीची CoC ने अगदी शुल्लक मूल्यांकन केले त्याच संपत्तीचे मूल्यांकन करताना नाईट फ्रांक या स्वतंत्र संस्थेने तिची किंमत 40 हजार कोटी रुपये इतकी सांगितली. म्हणूनच या संदर्भात सुनावणी करणाऱ्या NCLAT कोर्टाने रिझोल्युशन प्लॅन पुनर्विचार करण्यासाठी माघारी पाठवून दिले आहेत, असं NCLAT ने निर्णय देताना सांगितले.

याचिकेत गंभीर आरोप

याचिकेमध्ये अशाप्रकारच्या रिझोल्युशन प्लानला मंजुरी दिल्याबद्दल CoC वरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. याचिकेच्या अनुसार डीएचएफएलच्या संपत्तीची किंमत एक रुपये ठरवण्या मागचा हेतू कर्जदात्यांचे कर्ज फेडले नाही हा आहे. तसेच डीएचएफएल विकत घेऊ पाहणाऱ्या कंपनीला फायदा करून देण्याचाही या मागचा हेतू आहे. CoC वर या आधीही आरोप लागले आहेत. डी एच एफ एल चे प्रमोटर कपिल वाधवान यांनी कर्जदात्यांचे कर्ज 100% परतफेड करण्याच्या प्रस्तावाकडे ही कानाडोळा केला होता.

पिरामल ग्रुप कोर्टात जाणार

महत्त्वाचं म्हणजे पिरामल ग्रुपने डीएचएफएल कंपनीला जवळपास 34 हजार कोटी इतक्या किमतीत विकत घेतले होते. पिरामल ग्रुपमार्फत कर्ज दात्यांना परतफेड केलेल्या 34,250 हजार कोटी रुपयां मधले 14 हजार 700 कोटी रुपये नकद असून 19550 कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात आहेत. आता पिरामल ग्रुप ने देखील NCLAT च्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टाची धाव घेण्याचे ठरवले आहे. NCLAT चे निर्णय झाले. अद्याप CoC ने संबंधित विषयाबाबत अजून देखील बैठक नाही केली. अश्याने कर्जदात्यांना त्यांचे पैसे मिळणे अधिक लांबणार आहे, असं सूत्रांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या:

PM Cares Fund : पीएम केअर्समध्ये पहिल्या वर्षी 11 हजार कोटी जमा, 3976 कोटी खर्च, महामारीशी लढवण्यासाठी झालेली स्थापना

LIC IPO: आयपीओचं काऊंटडाउन सुरू, पॉलिसीधारकांना खास सवलत; ड्राफ्ट फायनल?

Nashik accident | कर्मचाऱ्याच्या अंगावर गरम डांबराचा ट्रक उलटला; नाशिकमध्ये भीषण अपघात