New Rent Agreement: भाडेकरू-मालकाला मोठा दिलासा,नवीन भाडेकरार नियम वाचला का? ही चूक पडू शकते महागात, थेट 5000 रुपयांचा भूर्दंड

New Rent Agreement 2025: विविध शहरात शिक्षणासाठी नोकरी अथवा व्यवसायानिमित्त अनेकजण स्थलांतरीत होतात. तिथे किरायाने घर शोधले जाते. भाडे करार केला जातो. पण अनेकदा घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यात वाद होतात. कधी घरमालक ठेव म्हणून दिलेली रक्कम(Deposit) लवकर परत करत नाही. अथवा विना कारण भाडेकरूला लागलीच घर खाली करण्याचा तगादा लावल्या जातो. कधी कधी भाडेकरू घर लवकर सोडत नाही. पण आता भाडेकरू आणि मालक यांच्या या मनमानीला चाप बसणार आहे. त्यासाठी सरकारने नवीन भाडेकरार नियम (New Rent Agreement Rules) आणला आहे. मॉडल टेनेंसी ॲक्ट (MTA) आणि काही नवीन तरतुदीतंर्गत हा बदल करण्यात आला आहे.

तर मात्र 5,000 रुपयांपर्यंतचा दंड

आता जर भाडेकरू आणि मालकांनी भाडेकरार केला, पण त्याची सरकार दरबारी नोंद, रजिस्टर केले नाही तर मग दोघांना मोठा आर्थिक फटका बसेल. आता भाडेकरार केल्यानंतर दोन महिन्याच्या आत या भाडेकराराचे रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रत्येक भाडेकराराची नोंद व्हावी आणि कोणी कोणाला घर भाड्यानं दिलं हे समोर यावं यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलं आहे. जर रेंट ॲग्रिमेंट रजिस्टर करण्यात आले नाही तर 5,000 रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. हा नियम घरमालक आणि भाडेकरू या दोघांनाही लागू आहे. म्हणजे दोघांनी हलगर्जीपणा दाखवल्यास त्यांना पाच हजारांचा दंड होऊ शकतो.

भाडेकरूंना मोठा दिलासा

या नवीन नियमात भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अमानत रक्कम(Security Deposit) आणि अचानक घर खाली करण्यास सांगणे ही भाडेकरूंसाठीची सर्वात मोठे डोकेदुखी असते. पण आता त्यांच्यासाठी नवीन नियम हे सुरक्षा कवच ठरतील.

अमानत रक्कम मर्यादा: आता रहिवासी (Residential) भागातील घरासाठी मालक दोन महिन्यांच्या भाडे, किराया इतकी अमानत रक्कम घेऊ शकतो. तर व्यावसायिक मालमत्तेसाठी ही मर्यादा सहा महिन्यांच्या भाडे, किराया इतकी असू शकते. काही ठिकाणी 11 महिन्याची रक्कम मागितली जाते, ती प्रथा आता बंद होईल.

लगेच काढता येणार नाही: आता घरमालकाला भाडेकरूला लागलीच घर खाली करायला, सोडायला सांगता येणार नाही. त्यासाठी त्याला एक नोटीस द्यावी लागेल. दोघांच्या समन्वयाने निश्चित दिवशी भाडेकरू घर सोडू शकेल.

किरायात वाढ: घरमालकाला त्याच्या मर्जीप्रमाणे केव्हा पण भाडे, किराया वाढवून घेता येणार नाही. भाडे वाढवून घेण्यासाठी त्याला अगोदर नोटीस बजावावी लागेल. भाडेकारर नियमानुसार ही भाडेवाढ असेल.

घरमालकाला लागली लॉटरी

या नियमाचा फायदा केवळ भाडेकरूलाच होईल असे नाही. तर मालकाच्या हक्काचे, अधिकारांचे संरक्षण होणार आहे.

TDS मध्ये मोठा दिलासा: घर मालकांना कराच्या मोर्चावर मोठा दिलासा मिळाला आहे. TDS कपातीची मर्यादा पूर्वी 2.4 लाख रुपये इतकी होती. ती आता वाढून वार्षिक 6 लाख रुपये इतकी झाली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त कमाईवर सुद्धा TDS कपात होणार नाही.

वादाचा ‘फास्ट-ट्रॅक’ निपटारा: भाडेकरू आणि घरमालकांमधील वाद हा कित्येक वर्ष लांबतो. दोघेही माघार घेत नाहीत. पण आता खास भाडेकरार खटले न्यायालय आणि न्यायाधिकरण तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे वादावर आता 60 दिवसांच्या आत वादावर तोडगा निघेल.

भाडे, किराया न मिळाल्यास सुरक्षा: जर भाडेकरूने तीन महिने अथवा त्यापेक्षा अधिक महिने भाडे, किराया देत नसेल तर घर मालकाला त्वरीत दिलासा मिळेल. त्यामुळे घर खाली करण्याची प्रक्रिया लागलीच सुरु होईल.