कर्ज घेण्यात पुरुष आघाडीवर की महिला? रिपोर्ट वाचा

गेल्या पाच वर्षांत भारतातील महिला कर्जदारांची संख्या 22 टक्के चक्रवाढ वार्षिक दराने वाढली असून, यातील बहुसंख्य महिला शहरे आणि ग्रामीण भागातील आहेत. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका रिपोर्टनुसार, महिलांचे कर्ज मोठ्या प्रमाणात उपभोगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी होते आणि व्यवसायांसाठी तुलनेने कमी कर्जे घेतली गेली.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांच्या हस्ते ‘भारताच्या आर्थिक वाढीच्या कथेतील महिलांची भूमिका’ या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले.

सोन्यावर 38 टक्के कर्ज

2019 ते 2024 या कालावधीत भारतातील महिला कर्जदारांची संख्या 22 टक्के चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने (सीएजीआर) वाढली आहे. कंझम्पशन लोन हे महिला कर्जदारांचे पसंतीचे उत्पादन असले तरी आता अधिकाधिक महिला बिझनेस लोनचा पर्याय निवडत आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, 2024 मध्ये महिलांनी व्यवसायांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ तीन टक्के कर्ज घेतले, तर वैयक्तिक कर्ज, ग्राहक कर्ज, गृहकर्जापोटी 42 टक्के आणि सोन्यावर 38 टक्के कर्ज घेतले.

कर्ज खात्यात 4.6 पट वाढ

या रिपोर्टनुसार, 2019 पासून व्यवसायासाठी उघडण्यात आलेल्या कर्ज खात्यांच्या संख्येत 4.6 पटीने वाढ झाली आहे, परंतु हे कर्ज 2024 मध्ये महिलांनी घेतलेल्या एकूण कर्जाच्या केवळ तीन टक्के आहे. सरकारी थिंक टँक नीती आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारतात अधिकाधिक महिला कर्ज मागत आहेत आणि त्यांच्या क्रेडिट स्कोअरवर ही सक्रियपणे लक्ष ठेवून आहेत. डिसेंबर 2024 पर्यंत सुमारे 2.7 कोटी महिला त्यांच्या कर्जाचा मागोवा घेत होत्या, जे त्यांच्या वाढत्या आर्थिक जागरुकतेचे प्रतिबिंब आहे.

60 टक्के महिला कर्जदार शहर आणि ग्रामीण भागातील असल्याचे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. एमएससीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार शर्मा म्हणाले की, हे महानगरांच्या पलीकडे खोलवर आर्थिक पाऊलखुणा दर्शविते. त्याचबरोबर त्यांच्या कर्जावर लक्ष ठेवण्यातही महिलांची तरुण पिढी आघाडीवर आहे.

सामूहिक प्रयत्नांची गरज

यावेळी बोलताना सुब्रमण्यम म्हणाले की, महिला उद्योजकतेसाठी वित्तपुरवठा ही मूलभूत क्षमता आहे, असे सरकारचे मत आहे. सुब्रमण्यम म्हणाले की, समन्यायी आर्थिक प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. महिलांच्या गरजेनुसार सर्वसमावेशक उत्पादनांची आखणी करण्यात वित्तीय संस्थांची भूमिका, तसेच संरचनात्मक अडथळे दूर करणारे धोरणात्मक उपक्रम ही गती वाढविण्यास मदत करतील.

आयोगाच्या प्रधान आर्थिक सल्लागार आणि डब्ल्यूईपीच्या मिशन संचालक अण्णा रॉय म्हणाल्या की, महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे हा भारतातील कार्यक्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी सुनिश्चित करण्याचा एक मार्ग आहे.