रेपो रेट वाढीमागे इंधन दरवाढीचे कनेक्शन; … म्हणून आरबीआयने केली व्याज दरात वाढ
भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयकडून महागाई नियंत्रणासाठी इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र उत्पादन शुल्कात कपात न झाल्याने अखेर व्याज दर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे.
मुंबई : सुत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीनुसार देशात महागाईचा दर वाढतच आहे. महागाई (Inflation) नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये (Excise duty) कपात करण्यात यावी, असे केंद्र सरकारला भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियांच्या (Reserve Bank of India) वतीने सूचवण्यात आले होते. मात्र केंद्राने पेट्रोल, डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये कपात न केल्याने शेवटी आरबीआयला रोपे दरामध्ये 0.40 टक्क्यांची वाढ करावी लागली. मिळत असलेल्या माहितीनुसार पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये भरमसाठ वाढ झाली आहे. दिनांक 22 मार्च ते सहा एप्रिल या काळात पेट्रोल, डिझेलच्या दरामध्ये प्रति लिटर तब्बल दहा रुपयांपेक्षा अधिक वाढ झाली. इंधनाचे दर वाढल्याने महागाई देखील वाढली. महागाई कमी करण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये कपात करण्यात यावी असा सल्ला मध्यवर्ती बँककडून सरकारला देण्यात आला होता. मात्र उत्पादन शुल्कात कोणतीही कपात करण्यात आली नाही. तसेच महागाई दर चार टक्क्यांच्या आसपास ठेवण्याचा दबाव आरबीआयवर होता. त्यामुळेच आरबीआयने रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळत आहे.
महागाई उच्चास्थरावर
सुत्राकडून मिळत असलेल्या माहितीनुसार देशभरात महागाई वाढतच आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या दरापासून ते खाद्य तेलापर्यंत आणि अन्नधान्यापासून ते भाजीपाल्यापर्यंत सर्वांचेच दर वाढले आहेत. वाढत असलेली ही महागाई कमी करण्याचा दबाव आरबीआयवर होता. इंधनामध्ये झालेली दरवाढ हीच महागाईला सर्वाधिक कारणीभूत असते. त्यामुळे इंधनावर आकारण्यात येणाऱ्या उत्पादन शुल्कात कपात करावी असा सल्ला आरबीआयने केंद्राला दिला होता. मात्र केंद्राकडून कुठल्याच हालचाली झाल्या नाहीत. त्यामुळे आरबीआयने अचानक रेपो रेट वाढवण्याची घोषणा केली. रेपो रेट वाढवल्यास महागाई नियंत्रणात येऊ शकते असा दावा आरबीआयच्या वतीने करण्यात आला आहे.
राज्यांना व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन
भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयकडून केंद्र सरकारला पेट्रोल, डिझेलच्या उत्पादन शुल्कामध्ये कपात करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कामध्ये कोणतीही कपात केली नाही. उलट केंद्र सरकारनेच राज्य सरकारला पेट्रोल, डिझेलवर आकारण्यात येणारा व्हॅट कमी करावा असा सल्ला दिला. राज्य सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी केल्यास इंधनाचे दर कमी होतील आणि जनतेला दिलासा मिळेल असे केंद्राने म्हटले होते. याच मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आमने-सामने आल्याचे पहायला मिळाले. आरोप -प्रत्यारोपाचे राजकारण रंगले, मात्र इंधनाच्या दरात कोणतीही कपात न झाल्याने अखेर रेपो रेट वाढवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
