RBI Monetary Policy | रिझर्व्ह बँकेचं पतधोरण जाहीर, व्याज दर जैसे थे, ईएमआयवरही परिणाम नाही!
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षातील विकास दर 9.5 टक्के राहील. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने हाच विकास दर 10.50 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला होता. (RBI Monetary Policy Highlights update)
RBI Monetary Policy updates नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 2021 या वर्षासाठीचे तिसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक धोरण जाहीर केले. आरबीआयने व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे रेपो रेट, रिव्हर्स रेपो रेट हे कायम राहिले आहेत. रेपो रेट 4 टक्के, रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के कायम राहील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी तिसऱ्या तिमाहीचे पतधोरण जाहीर करताना ही माहिती दिली. (RBI Monetary Policy Highlights update)
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2021 या आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी -7.3 टक्के असेल. देशात यंदा चांगला मान्सून होणार असल्याने अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होणे शक्य आहे. तसेच विकास परत आणण्यासाठी पॉलिसी सपोर्ट असणे फार गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्ष म्हणजेच 2021-22 मधील विकास दर अंदाज कमी केला आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षातील विकास दर 9.5 टक्के राहील. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने हाच विकास दर 10.50 टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला होता.
देशात जोपर्यंत कोविडचा प्रादुर्भाव संपत नाही तोपर्यंत सामावून घेण्याचा दृष्टीकोन राखला जाईल. तसेच जागतिक ट्रेंडमध्ये जसजशी वाढ होईल तशी निर्यातीत सुधारणा होईल, असेही ते म्हणाले.
वाढती महागाई महत्वाचे आव्हान
सततच्या वाढत्या महागाईमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने पॉलिसी रेटमध्ये कोणतेही बदल करु नये, असा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती शक्तीकांत दास यांनी दिली.
किरकोळ महागाई दर 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज
MPC च्या मते, चालू आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई दर 5.1 टक्के राहील. तर जूनच्या तिमाहीत किरकोळ महागाईचा दर 5.2 टक्के, सप्टेंबरच्या तिमाहीत 5.4 टक्के, डिसेंबर तिमाहीत 4.7 टक्के आणि मार्च तिमाहीत 5.3 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. किरकोळ महागाईसाठी रिझर्व्ह बँकेने 4 टक्के उद्दिष्ट ठेवले आहे. तथापि, +/- 2 टक्केची विंडो अर्थात वरील मर्यादा 6 टक्के आणि खालची मर्यादा 2 टक्के ठेवली आहे. (RBI Monetary Policy Highlights update)
लसीकरणामुळे अर्थव्यवस्था स्थिरावण्यास मदत
शक्तीकांत दास यांच्या माहितीनुसार, देशभरात लसीकरणामुळे अर्थव्यवस्था स्थिरावण्यास मदत होईल. तसेच जसजसा जागतिक ट्रेंडमध्ये सुधारणा होईल, तशी निर्यातही वाढेल. सध्या मागणी नसल्याने किंमतीचा दबाव निर्माण झाला आहे. महागड्या क्रूड आणि लॉजिस्टिक खर्चात वाढ झाल्याने किंमतीचा दबाव निर्माण झाला आहे. अशा वातावरणात सामावून घेण्याचा दृष्टीकोन असलेले धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे.
40 हजार कोटींची G-sec खरेदी
दरम्यान रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 17 जून रोजी आरबीआय 40 हजार कोटींची G-sec खरेदी करेल. पहिल्या तिमाहीत केंद्रीय बँकेने 1 लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी सिक्युरिटीज खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात आतापर्यंत 60 हजार कोटींची G-sec खरेदी केली आहे. तर दुसऱ्या तिमाहीत म्हणजेच जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान केंद्रीय बँक 1.20 लाख कोटी रुपयांची सरकारी रोख खरेदी करेल.
रेपो दर म्हणजे काय? रेपो दर किंवा रेपो रेट म्हणजे बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने पैसा घेते तो दर. रेपो दर वाढल्यास, बँकांना रिझर्व्ह बँकांना वाढीव व्याजदराने पैसे द्यावे लागतात. त्याचा परिणाम म्हणून बँक आपल्या कर्जदारांचं व्याजदर वाढवते. त्यामुळे रेपो दरात कपात झाल्यास, बँकाही आपल्या कर्जदारांचं व्याजदर कमी करतात. रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळतात. त्यामुळे बँका कर्जदारांना पैसे देताना कमी दरात देऊ शकतात.
रिव्हर्स रेपो म्हणजे काय? रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट. जशा बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात, तसं आरबीआयही बँकाकडून कर्ज घेतात, ठेवी ठेवल्या जातात. तो दर म्हणजे रिव्हर्स रेपो दर होय. रेपो दरामध्ये बदल झाल्यानंतर तोच दर रिव्हर्स रेपो दराला लागू होतो. (RBI Monetary Policy Highlights update)
संबंधित बातम्या :
Salary Hike : पगार वाढल्यानंतर लगेचच करा ‘ही’ कामं, पगारवाढीचा आनंद होईल दुप्पट
Gold Price : सोने-चांदीच्या किंमतीत वाढ, पटापट तपासा 10 ग्रॅम सोन्याचे दर
PHOTO | ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना, लवकरच ‘या’ दोन सरकारी बँकाचे होणार खासगीकरण
