SHARE MARKET: कर्ज महागले, गुंतवणुकदार धास्तावले; मार्केट अस्थिरतेत काय करावं?
मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकात गेल्या एक महिन्यात अंदाजित आठ टक्क्यांची घसरण झाली. तर बँक निफ्टीत 12 टक्क्यांची घसरण नोंदविली गेली.
नवी दिल्ली : महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RESERV BANK) रेपो दरात फेररचना करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानंतर बँकांच्या कर्जदरात थेट परिणाम दिसून आला आहे. सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या कर्जदरात वाढ नोंदविली गेली आहे. त्यामुळे शेअर बाजारात घसरण दिसून आली. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यानंतर शेअर बाजाराची सर्वाधिक निराशाजनक कामगिरी ठरली. सेन्सेक्स निफ्टी (SENSEX-NIFTY) मध्ये 4 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. शेअर बाजारात घसरणीचं सत्र अद्यापही कायम आहे. गेल्या महिन्यात निफ्टी-सेन्सेक्स मध्ये 12 टक्क्यांची घसरण झाली. निफ्टी अंदाजित 16200 स्तरावर व्यवहार सुरू आहे. केवळ निफ्टी नव्हे तर बँक निफ्टी, मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकात (SMALL CAP INDEX) विक्रीचा दबाव कायम राहिला.
महागड्या कर्जाचा इफेक्ट
मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप निर्देशांकात गेल्या एक महिन्यात अंदाजित आठ टक्क्यांची घसरण झाली. तर बँक निफ्टीत 12 टक्क्यांची घसरण नोंदविली गेली. बँक निफ्टीत समाविष्ट स्टॉकमध्ये 2021 च्या सर्वोच्च स्तरापेक्षा 24-88 टक्क्यांची घसरण झाली. ट्रेडिंगोचे संस्थापक पार्थ नयती यांनी आकस्निक व्याज दरवाढीच्या निर्णयामुळे बँकिंग, एनबीएफसी, ऑटोमोबाईल आणि बांधकाम क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम झाला.
परकीय गुंतवणुकदार अस्थिर
शेअर बाजारातील घसरणीमुळे परकीय गुंतवणुकदारांत अस्थिरतेचं चित्र आहे. एप्रिल महिन्यात परकीय गंगाजळीतून 171444 कोटी पैशांचा ओघ राहिला. मे महिन्याच्या कारभाराच्या पहिल्या चार दिवसात परकीय गुंतवणुकदारांनी 6417 कोटी रुपयांची शेअरची विक्री केली आहे.
हवं सबुरीचं धोरण
बाजार अस्थिरतेच्या काळात गुंतवणुकदारांनी सबुरीचं धोरण स्विकारण्याचा सल्ला अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. महागडे कर्ज, चीनमधील लॉकडाउनच संकट आणि रशिया-युक्रेन युद्ध परिस्थितीमुळे शेअर बाजारात गतीने रिकव्हरी होण्याची शक्यता कमी आहे. गुंतवणुकदारांनी छोट्या कालावधीतील प्रत्येक तेजीत विक्रीचा सल्ला गुंतवणूक तज्ज्ञांनी दिला आहे.
एलआयसी आयपीओकडं पाठ
परकीय गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचं चित्र दिसून आलं आहे. परकीय गुंतवणुकींचा ओघ वाढविण्याच्या हेतून सरकारने एफडीआय नियमांत फेररचना केली होती. जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक आस्थापनांना सरकारनं निमंत्रण धाडली होती. नॉर्वे आणि सिंगापूर सॉवरेन फंड व्यतिरिक्त अन्य परकीय गुंतवणूकदारांनी आयपीओकडे पाठ फिरवली. एलआयसीने अँकर गुंतवणुकदारांकडून सात हजार कोटी रुपयांची उभारणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, अखेरच्या दिवसापर्यंत निर्धारित उद्दिष्टापर्यंत पोहचण्यास सरकार अपयशी ठरल्याचं दिसून आलं आहे. गेल्या वर्षी आयपीओत विदेशी गुंतवणुकदारांनी मोठा प्रतिसाद दिला होता. पेटीएम, झोमॅटो आयपीओत ब्लॅकरॉक, कॅनडा पेन्शन सहित अन्य गुंतवणुकदारांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली होती. मात्र, त्यातुलनेत एलआयसी आयपीओकडे गुंतवणुकदारांकडे पाठ फिरवल्याची चित्र आहे.
