Budget 2025 : अर्थसंकल्पाची लगीनघाई, 31 जानेवारीपासून Budget Session, नागरीकांच्या झोळीत कोणते आश्वासन?
Budget Session on 31st January 2025 : संसदेच्या अर्थसंकल्पाची लगीनघाई जवळ आली आहे. अवघ्या 20 दिवसांवर हा लेखाजोखाचा सोहळा येऊन ठेपला आहे. तर संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे.
केंद्रीय बजेट 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होईल. संसदेच्या अर्थसंकल्पाची लगीनघाई जवळ आली आहे. त्यासाठी अत्यंत कमी कालावधी उरला आहे. देशाचा आर्थिक ताळेबंद लवकरच सादर होईल. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्प मांडतील. यंदाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात असेल. देशवासीयांना यंदाच्या अर्थसंकल्पातून काय मिळणार याची प्रतिक्षा आहे. मोदी सरकारच्या तिसर्या टप्प्यातील हे पहिले बजेट आहे.
31 जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. लोकसभा सचिवालयाने याविषयीची माहिती दिली. हे अधिवेशन 4 एप्रिलपर्यंत असेल. अधिवेशनाची सुरुवात 31 जानेवारी रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील संयुक्त बैठकीने होईल. बैठकीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्म संबोधित करतील. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग आठवं बजेट सादर करतील. त्यात 6 पूर्ण अर्थसंकल्प तर दोन निवडणूक काळातील अंतरिम बजेट यांचा समावेश आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेच्या अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या बजेट सादर करतील.
आर्थिक सर्वेक्षण सादर होणार
संसदेच्या दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त अधिवेशनानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर होईल. लोकसभा सचिवालयाने याविषयीचे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर दोन्ही सभागृहात चर्चा होईल.
Modi Budget 3.0
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसर्या कार्यकाळातील हे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे. 18 व्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकार पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम बजेट सादर करण्यात आले होते. महागाईने भरडलेल्या जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहे. त्यात महिलांसाठीच्या योजनेची रक्कम वाढ आणि पीएम किसान योजनेतील रक्कमेत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तर गेल्या अधिवेशनात करदात्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्यात आली होती. करदात्यांना आता आयकर रचनेत बदल हवा आहे. नवीन कर प्रणालीत त्यांना अधिक सवलत हवी आहे. तर सर्वसामान्यांच्या खिशावरील किचन बजेटचा ताण कमी करण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकारसमोर आहे.
