घरबसल्या पगार देणारी युनिवर्सल बेसिक इनकम योजना काय आहे?

मुंबई : सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पवन चामलिंग यांनी 2022 पासून त्यांच्या राज्यातील जनतेला महिन्याला एक ठराविक रक्कम देणार असल्याचं जाहीर केलं. युनिवर्सल बेसिक इनकमची सिक्कीमच्या मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही आगामी निवडणुकीसाठी हेच आश्वासन दिलं. शिवाय सध्याचं एनडीए सरकार या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात युनिवर्सल बेसिक इनकम देणार असल्याचं बोललं जातंय. पण युनिवर्सल बेसिक इनकम म्हणजेच यूबीआय नेमकं आहे तरी काय हे समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.

राहुल गांधींनी यूबीआयची घोषणा केल्यानंतर काही वेळातच भाजपने त्याचं खंडण केलं आणि भारतासारख्या देशाला हे परवडणारं नसल्याचं स्पष्ट केलं. एकेकाळी देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी यूबीआयची आयडिया सरकारला दिली होती. पण यावेळी त्यांनी ग्रामीण भागासाठीच्या यूबीआयचं मत मांडलंय.

काय आहे यूबीआय?

बेरोजगारी आणि दारिद्र्य ही भारताचीच नव्हे, तर जगभरातील अनेक देशांची समस्या आहे. या योजनेंतर्गत देशातील प्रत्येकाला कोणताही भेदभाव न करता विनाअट एक ठराविक रक्कम प्रति महिना दिली जाते. संबंधित व्यक्ती नोकरीला असो किंवा बेरोजगार असो, त्याला ही रक्कम दिली जाते. पण सध्या विविध योजनांअंतर्गत जे सामाजिक लाभ दिले जातात, त्याच्याऐवजी थेट खात्यात रक्कम जमा केली जाते. (उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार, केंद्राकडून विविध 950 योजना चालवल्या जातात, ज्याअंतर्गत अनुदान आणि विविध लाभ दिले जातात. या योजना लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विलंब होतो, प्रत्येकाला त्याचा लाभ मिळत नाही. पण यूबीआय अंतर्गत या सर्व योजना विलीन करुन यूबीआयने पैसे थेट लाभार्थ्याला दिले जाऊ शकतात. योजना विलीन करणार की नाही ह चर्चेचा विषय आहे. पण जगभरातील अभ्यास पाहता हा एक पर्याय दिसतो. कारण, रोजगार देण्यासाठी मनरेगासारख्या योजनांवर कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे. शिवाय विविध राज्यांच्या योजना या वेगळ्याच आहेत.)

यूबीआयची गरज का पडली? भारतासह जगातलं चित्र काय?

तंत्रज्ञान वेगाने प्रगती करत आहे. येता काळ हा आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्सचा आहे. गरीबी कमी करणं हा एक उद्देश आहेच, शिवाय मनुष्यबळाची गरज असणारी कामं अत्यंत कमी होत आहेत. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. अत्यंत उच्चशिक्षितांसाठीच जगात अनेक ठिकाणी रोजगार उरलाय. अमेरिकेसारख्या देशामध्ये बरीच कामं रोबो करतात, ज्यामुळे रोजगार कमी होत आहेत. भविष्याच्या दृष्टीने सुरक्षित अशी ही योजना मानली जाते.

भारतातच नव्हे, तर जगातील अनेक विकसित देशांमध्ये यूबीआयची संकल्पना समोर आली आहे. फिनलँड, इटली, कॅनडा यांसारख्या प्रगत देशांमध्ये यूबीआयची संकल्पना समोर आली. कॅनडातील ओंटॅरिओ प्रांतात तर पायलट प्रोजेक्ट म्हणून या योजनेची अंमलबाजवणीही करण्यात आली. सिक्कीमने 2022 पासून ही योजना लागू करण्याचं आश्वासन दिलंय. शिवाय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना प्रायोगिक तत्वावर काही भागात या योजनेची अंमलबजावणीही करण्यात आली होती.

यूबीआय सुरु केली तर खर्च किती येईल?

अरविंद सुब्रमण्यम यांनी 2016 ला जेव्हा ही संकल्पना सांगितली, तेव्हा देशातल्या प्रत्येक गरीबाला महिन्याला 1500 रुपये देण्याचं सुचवलं होतं. पण त्यांनी आता या योजनेऐवजी ग्रामीण भागातील प्रत्येक गरीबाला वर्षाला 18 हजार रुपये देण्याचं सुचवलंय. या योजनेसाठी 2.64 लाख कोटी रुपये खर्च येईल.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, भारतातील 21.9 टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली आहे. त्यामुळे गरीबीच्या निकषामध्ये जे बसतात, त्यांना या योजनेंतर्गत पैसे द्यावे लागतील. युबीआयची चर्चा ही भारतात पहिल्यांदाच झालेली नाही. 2016-17 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातही याची चर्चा झाली होती. या सर्व्हेत असं सांगितलं होतं, की गरीबांना वर्षाला 7620 रुपये ट्रान्सफर केले तरीही जीडीपीच्या एकूण 4.2-4.5 टक्के खर्च होईल.

आयते पैसे मिळाल्याने लोक आळशी बनतील का?

घरबसल्या आयते पैसे दिल्याने लोक आळशी बनतील ही सर्वांना वाटणारी चिंता आहे. पण मध्य प्रदेशात याचा प्रयोग करुन झालाय. मध्य प्रदेशात एका एनजीओने (Self Employed Women’s Association of India-SEWA) युनिसेफच्या सहाय्याने 2012-13 मध्ये हे सर्वेक्षण केलं होतं. मध्य प्रदेशातील एका गावात प्रत्येकाला महिन्याला 300 रुपये आणि लहान मुलांना महिन्याला 150 रुपये देण्यात आले. गरीबी कमी करण्यासाठी हे महत्त्वाचं पाऊल असल्याचा निष्कर्ष या संस्थेकडून नोंदवण्यात आला. शिवाय कुणालाही आयुष्यभर गरीबीत राहायला आवडणार नाही. त्यामुळे थेट पैसे देण्याचा लोकांच्या आयुष्यामध्ये सकारात्मक परिणाम जाणवला आणि गरीबी कमी करण्याच्या दृष्टीने याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला.

सिक्कीममधील यूबीआय कशी असेल?

सिक्कीम या छोट्याशा राज्याने मोठी प्रगती केली आहे. 2004-05 नंतर या राज्याचा जीडीपी दुहेरी अंकांमध्ये वाढलाय. तर दारिद्र्य रेषेखालील लोकांची संख्या 22 टक्क्यांहून 8.2 टक्क्यांवर आणली आहे. शिवाय हे पहिलंच पूर्ण सेंद्रीय राज्य बनलंय. या राज्याची साक्षरता 82.2 टक्के आहे, जी 2001 मध्ये 68 टक्के होती. ही सर्व प्रगती केली असली तरी बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यामुळे सिक्कीममधील सत्ताधारी पक्षाने 2022 पासून यूबीआयचं आश्वासन दिलंय.