सरकारला अर्थसंकल्पासाठी पैसे कुठून मिळतात? ते कसे मिळवले जातात? जाणून घ्या

अर्थसंकल्प 2026 सादर करण्यासाठी काहीच दिवस शिल्लक आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यावेळीही सर्वसामान्य लोकांच्या आणि उद्योग जगताच्या नजरा यावर खिळल्या आहेत. करात सवलत मिळेल की बोजा, नवीन योजनांची व्याप्ती वाढेल की जुन्या योजनांची व्याप्ती वाढेल, शिक्षण आणि आरोग्यावर किती खर्च होईल, हे सर्व प्रश्न अर्थसंकल्पापूर्वी चर्चेत असतात. मात्र, या सगळ्यात लोकांच्या मनात एक प्रश्न नेहमी येतो की सरकारला एवढा पैसा कुठून येतो आणि तो खर्च कुठे करतो? आज आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत की सरकारला अर्थसंकल्पासाठी पैसे कोठे मिळतात आणि ते कशा प्रकारे मिळवले जातात? चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

सरकारी उत्पन्नाचे स्रोत

सरकारकडे येणारा प्रत्येक 1 रुपया अनेक वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून बनविला जातो. लोकांमध्ये एक सामान्य समज आहे की सरकारला करातून सर्वाधिक पैसे मिळतात परंतु असे नाही, कर्ज आणि इतर पावत्यांमधून सरकारला सर्वाधिक पैसे मिळतात. एकूण सरकारी उत्पन्नापैकी सुमारे 24 टक्के रक्कम कर्ज आणि इतर दायित्वांद्वारे उभारली जाते. म्हणजेच सरकारही आपला खर्च भागवण्यासाठी बाजारातून कर्ज घेते. यानंतर, दुसरा प्रमुख स्रोत आयकर आहे, जो रकमेच्या सुमारे 22 टक्के येतो. जीएसटीमधून सरकारला 18 टक्के महसूल मिळतो, तर 17 टक्के महसूल कॉर्पोरेट टॅक्समधून मिळतो. याशिवाय 5 टक्के उत्पन्न उत्पादन शुल्कातून, 4 टक्के सीमा शुल्कातून आणि सुमारे 9 टक्के बिगर कर महसुलातून मिळते. निर्गुंतवणूक मालमत्ता मुद्रीकरणाचा वाटा म्हणजे नॉन-डेट कॅपिटल रिसीट्सचा वाटा सर्वात कमी, सुमारे एक टक्का आहे.

कर महत्त्वाचा का आहे?

कर हा सरकारच्या कमाईतील सर्वात मजबूत आधारस्तंभ मानला जातो. करांचे दोन प्रकार आहेत: प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष करांमध्ये आयकर आणि कॉर्पोरेट कराचा समावेश आहे, जो थेट एखाद्या व्यक्ती किंवा कंपनीच्या उत्पन्नावर आकारला जातो. त्याच वेळी, वस्तू आणि सेवांवर अप्रत्यक्ष कर आकारला जातो, ज्यामध्ये जीएसटी हे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. पेट्रोल आणि डिझेलसारख्या उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्कही सरकारच्या महसुलात योगदान देते.

बिगर-कर महसूल आणि कर्ज

कराव्यतिरिक्त सरकारला बिगर-कर महसूलतूनही कमाई होते. यामध्ये सरकारी सेवांचे शुल्क, दंड, परवाना शुल्क आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मिळणारा लाभांश यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या लिलावातून सरकारला उत्पन्नही मिळते. जेव्हा उत्पन्नावर खर्च कमी पडतो तेव्हा सरकार कर्ज घेते. यामध्ये सरकारी रोखे, लहान बचत योजना आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचा समावेश आहे. काही प्रकरणांमध्ये सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून निधी उभारला जातो.

सरकार कुठे खर्च करते?

आता सरकारच्या खर्चाबद्दल बोला, केंद्र सरकारच्या प्रत्येक रुपयाचा सर्वात मोठा हिस्सा राज्यांना हस्तांतरित केला जातो. 30 टक्के रक्कम कर आणि इतर वस्तूंद्वारे राज्यांना जाते. दुसरा मोठा खर्च म्हणजे जुन्या कर्जावरील व्याज फेडण्यात, जो एकूण खर्चाच्या सुमारे 20 टक्के आहे. हा एक आवश्यक खर्च मानला जातो, जो सरकार इच्छित असूनही कमी करू शकत नाही. त्याच वेळी, केंद्र सरकार स्वत: च्या योजनांवर सुमारे 16 टक्के, केंद्र पुरस्कृत योजनांवर 8 टक्के आणि संरक्षणावर 8 टक्के खर्च करते. सुमारे 6 टक्के अनुदानावर, 4 टक्के पेन्शनवर आणि सुमारे 8 टक्के इतर वस्तूंवर खर्च केला जातो.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)