Explained: तिजोरीत ठणठणाट, डोईवर कर्जाचा डोंगर…तरी महिलांच्या योजनांवर इतका खर्च का करतायेत विविध राज्य सरकार?
Women Cash Schemes : देशातील 12 राज्यांना सध्या महिलांसाठीच्या योजनांचा इतका पुळका का आला आहे, असा सवाल सर्वसामान्यच नाही तर तज्ज्ञांनाही पडला आहे. या योजनांसाठी 1.68 लाख कोटी रुपये खर्च येत आहे. त्यामुळे तिजोरी खाली होत आहे आणि राज्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढत आहे.
देशात गेल्या काही वर्षांपासून विविध राज्ये थेट खात्यात पैसे जमा करणाऱ्या योजना (Unconditional Cash Transfers) धडाक्यात राबवत आहेत. राज्यांमध्ये या योजना राबविण्याची जणू एक स्पर्धाच लागली आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्चच्या (PRS Legislative Research) ताज्या अभ्यासानुसार, या योजना सुरुवातीला 2022-23 मध्ये केवळ दोन राज्यात होत्या. तर 2025-26 पर्यंत 12 राज्यांमध्ये या योजना राबविल्या जात आहे. या योजनांवरील खर्च धक्कादायक आहे. एका अंदाजानुसार, यावर्षी राज्य सरकारे या योजनांवर सामुहिकरित्या 1,68,040 कोटी रुपये इतका खर्च करत आहेत. ही भलीमोठी रक्कम या राज्यातील एकूण सकल घरगुती उत्पादनाच्या (GDP) 0.5% आहे. केवळ दोन वर्षांपूर्वी हा आकडा GSDP च्या 0.2% पेक्षा कमी होता.
लाडकी बहीण, लक्ष्मी अथवा इतर योजना, ध्येय एकच
या योजना विविध राज्यात लोकानुनय करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. कर्नाटकमध्ये गृह लक्ष्मी योजना, मध्यप्रदेशातील लाडली बहन योजना, महाराष्ट्रातील लाडकी बहिण योजनासह इतर योजना या महिला मतदारांना आकर्षीत करण्यासाठी राबवण्यात येत असल्याचे समोर येत आहे. त्यांना आर्थिक मदत देण्यात येत असली तरी त्याचा मोठा फटका या राज्यांच्या तिजोरीला बसत आहे.
सत्ताधारी पक्ष या योजनांना महिला सशक्तीकरणाचा मुलामा चढवत असले तरी ही निव्वळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन जाहीर केलेल्या योजना असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्याचा वापर करून महिला मतदारांना आपल्या बाजूने आणण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा हा खटाटोप असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यामागील राजकारण काहीही असो पण यामुळे अनेक राज्यातील तिजोरीला मोठे भगदाड पडले हे समोर येत आहे.
तिजोरीवर वाढता बोजा, वित्तीय तुटीने सरकार चिंतेत
पीआरएसच्या अहवालानुसार, या योजना लोकानुनयासाठी सुरू करण्यात आल्या आहेत. महिला मतदारांची संख्या गेल्या काही निवडणुकांमध्ये निर्णायक ठरली आहे. या मतदारांनी भरभरून मते दिल्याने सत्ताधाऱ्यांना एकतर सत्ता टिकवता आली आहे. अथवा सत्तेचा सोपान सुकर झाला. पण तिजोरीवर या योजनांसाठीच्या निधीचा मोठा बोजा पडला. आता ही राज्य सरकारं वित्तीय तूट आणि आर्थिक तंगीने बेहाल झाल्याचे या अहवालातून समोर येत आहे. अहवालानुसार, या 12 राज्यांमधील 6 राज्यांनी 2025-26 साठी ‘वित्तीय तूट’ (Revenue Deficit) होणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
राज्यांची जी कर वा इतर स्त्रोतातून कमाई (revenue receipts) होते. त्यातूनच दररोजच्या खर्चाचा ताळेबंद (revenue expenditure) पूर्ण करण्यात येतो. पण सध्या या राज्यांना आणि तिथल्या सत्ताधाऱ्यांना हा ताळेबंद जुळवण्यातही मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे असो वा इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला उशीर होत असल्याचे समोर येत आहे. नियमीत खर्चासाठी म्हणजे वेतन, पेन्शन वा त्यावरील व्याजासाठी राज्य सरकारांना कर्ज घ्यावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा स्पष्ट इशारा
कल्याणकारी योजनांचा पुळका या राज्यांना उगीच आलेला नाही. काही ठिकाणी विधानसभा तर काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा बिगूल वाजलेला आहे. काही ठिकाणी मतदान प्रक्रिया सुरू आहे. तर काही ठिकाणी आचार संहिता लागू झालेली आहे. आसाम आणि पश्चिम बंगाल राज्याच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यांनी या योजनांच्या बजेटमध्ये वाढ केली आहे. आसामने गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत निधी वाटपात 31% वाढ केली आहे. तर पश्चिम बंगालने 15% वृद्धी केली आहे. झारखंड राज्याने ऑक्टोबर 2024 मध्ये ‘मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना’ सुरु केली होती. योजनेत मासिक 1,000 रुपये सन्मान निधी होतो. तो आता थेट 2,500 रुपयांवर पोहचला आहे. अशा योजनांमुळे या राज्यांचे आर्थिक आरोग्य बिघडले आहे. विकास कामांसाठी निधी उरत नसल्याने अनेक ठिकाणी विकासाला खीळ बसली आहे. या राज्यांना रिझर्व्ह बँकेने अगोदरच इशारा दिला आहे. त्यांना वित्तीय खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला दिला आहे. या राज्यांना खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या योजनांवरील खर्चाचे आकडेच डोळे पांढरे करणारे आहेत. त्या त्या राज्याचे अर्थमंत्री या योजनेंमुळे वैतगल्याचे अनेकदा समोर आले. पण सत्ताकारणासाठी अर्थकारण पणाला लागले आहे.
