Gold Rate : अर्थसंकल्पानंतर सोन्याचे भाव घसरणार? दागिने खरेदी करण्यापूर्वी ही बातमी एकदा वाचा
Budget 2026 : सध्या सोने आणि चांदीचे दर ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले आहेत. आता काही दिवसांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यानंतर सोने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही काळापासून सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. सोने प्रतितोळा 1 लाख 60 हजारांच्या पुढे गेले आहे. यामुळे सोने खरेदी करणे हे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. कारण सध्या सोने आणि चांदीचे दर ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचले आहेत. आता काही दिवसांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यात सरकार असा एखादा निर्णय घेईल ज्यामुळे सोन्याचे दर खाली येतील अशी नागरिकांना आशा आहे. अर्थसंकल्पानंतर सोन्याचे दर कमी होणार का? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
सोने आणि चांदीचे दर का वाढत आहेत?
सोने आणि चांदीचे दर का वाढले आहेत हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर 5 हजार डॉलरपर्यंत पोहोचले आहेत, तर चांदी 100 डॉलच्या जवळ पोहोचली आहे. तज्ञांच्या मते जागतिक तणाव आणि रुपया कमकुवत झाल्यामुळे सोन्याचे दर वाढत आहेत. तसेच ग्रीनलँड वाद हा एक प्रमुख घटक आहे, यामुळे पुरवठा साखळीवर आणि बाजारावर परिणाम झाला आहे. यामुळे सोन्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि खरेदीदार दोघांनाही त्रास होत आहे.
आयात शुल्क तर्कसंगत करण्याची मागणी
देशातील महागाई वाढल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे बजेट कोलमडले आहे. मंगळसूत्र लिमिटेडच्या शृंगार हाऊसचे एमडी चेतन थडेश्वर यांनी म्हटले की, सरकारने 2026 च्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील आयात शुल्क तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घ्यावा. जर कर रचना सुधारली आणि शुल्क कमी केले तर त्याचा थेट फायदा सामान्य ग्राहकांना होईल. यामुळे किरकोळ व्यापाराला चालना मिळेल आणि उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. आयात शुल्क कमी झाल्यास सोने स्वस्त होऊ शकते.
एसजीबी योजना पुन्हा सुरू होणार?
सोने खरेदी करणे म्हणजे केवळ दागिने खरेदी नसून ही एक गुंतवणूक देखील आहे. त्यामुळे सरकारने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना पुन्हा सुरू करण्याची होत आहे. मास्टर ट्रस्ट ग्रुपचे संचालक जश्न अरोरा यांच्या मते, कर आणि शुल्कात वारंवार होणारे बदल अचानक किमतीत चढ-उतार होतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना धक्का बसतो, त्यामुळे ही योजना सुरू करावी.
एसजीबी योजनेत सरकारला 2.5% व्याजदर आणि कर लाभ मिळत होते. 2024 मध्ये ती बंद करण्यात आली होती, मात्र आता पुन्हा ती सुरू करण्याची मागणी होत आहे. याबाबत जागरूकता मोहिमा आणि कर सवलतींमुळे डिजिटल सोन्याला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे घरांमध्ये साठवलेले सोने आर्थिक कारणांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अर्थसंकल्पात जीएसटी कमी करण्याची मागणी
आपण सोन्याचे दागिने खरेदी करतो तेव्हा सोन्याच्या किमतीव्यतिरिक्त मेकिंग चार्जेस आणि जीएसटी भरावा लागतो. सोन्याच्या दागिन्यांवर 3% जीएसटी आकारला जातो. आता ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल (जीजेसी) ने सरकारला हा दर 1.25% किंवा 1.5% पर्यंत कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्थसंकल्पात असा निर्णय झाल्यास सोन्याचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
