पतीला चारित्र्यहीन, मद्यपी बोलणे हा एक प्रकारचा छळ; हायकोर्टाचा निकाल

मुंबई : रोजच्या संसारात पती-पत्नीमध्ये होणारे वाद घटस्फोटापर्यंत पोहोचतात. सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात तर छोट्या छोट्या कारणांवरून संसारात कटकट सुरू असते. पती-पत्नी मधील या अंतर्गत वादांच्या (Internal disputes between husband and wife) पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. पतीला वारंवार तो मद्यपी आणि स्त्री-लंपट असल्याचा टोमणा मारणे हा देखील एक प्रकारे छळ (Harassment) आहे. पतीचा अशा प्रकारे अपमान करणे याला कृरता म्हणता येईल, अशी महत्त्वपूर्ण मते व्यक्त करीत न्यायालयाने एका पतीला पत्नीपासून घटस्फोट मंजूर केला.

पुणे जिल्ह्यातील हे प्रकरण असून पत्नीने कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तिच्या अपिलावर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली.

यावेळी खंडपीठाने पतीच्या युक्तिवादाचे गंभीर दखल घेतली आणि पत्नीकडून त्याचा होणारा मानसिक छळ गांभीर्याने विचारात घेतला. त्याच आधारे पतीला पत्नीपासून घटस्फोट मंजूर करण्याचा कुटुंब न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला.

पत्नीने केलेला आरोपांमुळे पतीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का

पती दारूडा आहे तसेच तो अनेक स्त्रियांच्या मागे लागतो, असा आरोप अर्जदार महिलेने केला होता. मात्र या संदर्भात तिने उच्च न्यायालयात भक्कम पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे तिचा आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही.

पुराव्याशिवाय अशा प्रकारे पतीला मद्यपी किंवा व्याभिचारी म्हणणे हा एक प्रकारे छळच आहे, असे मत खंडपीठाने नोंदवले आहे. याच आधारे खंडपीठाने अर्जदार महिलेचे आरोप तथ्यहीन ठरवत तिचे कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील अपील धुडकावून लावले. त्यामुळे अर्जदार महिलेला चपराक बसली आहे.

पत्नीने केलेल्या तथ्यहीन आरोपांमुळे पतीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. पती दारू पितो आणि महिलांच्या मागे मागे फिरतो. या त्याच्या वागण्यामुळे मला माझ्या वैवाहिक अधिकारांपासून वंचित रहावे लागत आहे, असा दावा अर्जदार महिलेने केला होता.

तथापि सबळ पुराव्याअभावी तिच्या दाव्यातील सत्यता सिद्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे पतीने कुटुंब न्यायालयाकडून मिळवलेला घटस्फोट उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला.

नेमके प्रकरण काय?

महिलेने नोव्हेंबर 2005 मध्ये पुण्यातील कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या घटस्फोटाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अर्जदार महिलेचा पती लष्करातून सेवानिवृत्त झाला होता.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात दीर्घकाळ खटला प्रलंबित राहिला असतानाच दरम्यानच्या काळात त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पतीच्या कायदेशीर वारसांना प्रतिवादी बनवण्याचे निर्देश दिले होते.

कुटुंब न्यायालयात पतीने दिलेल्या जबाबाचा उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने विचार केला आणि घटस्फोटासंबंधी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. मृत सेवानिवृत्त लष्कर कर्मचाऱ्यांच्या वतीने वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुणे कुटुंब न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केला.