Mumbai High Court : संजय पांडेंना डीजीपी पदावर राहण्याचा काय अधिकार? उच्च न्यायालयाचा सवाल

Mumbai High Court : संजय पांडेंना डीजीपी पदावर राहण्याचा काय अधिकार? उच्च न्यायालयाचा सवाल
संजय पांडेंना डीजीपी पदावर राहण्याचा काय अधिकार? उच्च न्यायालयाचा सवाल

राज्य सरकारनं पांडे यांना जून 2022 पर्यंत त्यांच्या सेवानिवृत्ती पर्यंत महासंचालक पदावरच कायम ठेवण्याची योजना आखली आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात असून युपीएससीने शिफारस केलेल्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एकाची राज्य डीजीपी म्हणून नियुक्ती करणं बंधनकारक असल्याच याचिकाकर्ते यांच्या वतीने ऍड अभिनव चंद्रचूड यांनी सांगितलं.

सुधाकर काश्यप

| Edited By: वैजंता गोगावले, टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

Jan 25, 2022 | 11:51 PM

मुंबई : राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे(Sanjay Pande) यांना नियमबाह्य पद्धतीनं पदावर कायम राहण्याचा काय अधिकार आहे, असा थेट सवाल उपस्थित करत मुंबई हायकोर्टा(Mumbai High Court)ने यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील आपला निकाल राखून ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना ‘राज्य सरकारच्या सेवेतील सर्वोच्च पदावर असलेला अधिकारी अशा पद्धतीनं काम करतो का ? असा सवालही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना विचारला. ॲड.दत्ता माने यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. राज्याचे हंगामी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना हटवून त्या जागी upsc च्या सुचनेनुसार पोलीस महासंचालक यांची नियुक्ती करावी, अशा मागणीची ही जनहित याचिका आहे. दोन आठवड्यापूर्वी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आज ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती. मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. एस. एम. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. विद्यमान हंगामी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना आणखी मुदतवाढ न देण्याची मागणीही जनहित याचिकेत केली आहे. (Mumbai High Court questions state government over post of Director General of Police Sanjay Pandey)

युपीएससीची शिफारस नसतानाही संजय पांडे यांची डीजीपी म्हणून नियुक्ती केल्याचा आरोप

राज्य पोलीस दलातील सर्वोच्च पदाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होऊ नये. राजकीय स्वार्थासाठीच ब-याचदा अश्या प्रकारचे निर्णय घेतले जातात, त्याच अनुषंगानं प्रभारी डीजीपी पदावर असलेल्या पांडे यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असावा,अस याचिकाकर्ते यांची बाजू मांडताना ॲड.अभिनव चंद्रचूड यांनी कोर्टाला सांगितलं. तर संजय पांडे यांच्या वतीनं आज इंटर्व्हेन्शन याचिका करण्यात आली आहे. आपल्यावर फार मोठा अन्याय होत असल्याची भूमिका घेत युपीएससीनं आपल्या सेवाजेष्ठतेचं योग्य मुल्यांकन केलं नसल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला. मात्र, याला तुम्ही स्वत: कोर्टात आव्हान का दिलं नाही, असं कोर्टाने विचारलं असता त्यावर पांडे यांच्या वकीलाकडे तसेच मुख्य सचिवांच्या निर्णयाबाबतच्या भूमिकेवर हायकोर्टानं केलेल्या सवालांवर राज्य सरकारकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार युपीएससीच्या निवड समितीची बैठक : कुंभकोणी

महासंचालक पदी अधिकाऱ्याची कायम स्वरूपी भरती व्हावी, यात शंका नाही. सुबोध जयस्वालांची केंद्रीय विभागाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती झाल्यानंतर अचानक रिक्त झालेल्या महासंचालक पदासाठी राज्यातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी संजय पांडे यांची हंगामी dg म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार युपीएससीच्या निवड समितीची बैठक झाली. या समितीने निवड केलेल्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यां विषयीच्या प्रक्रियेची नियमाप्रमाणे पूर्तता होऊ शकली नाही. त्यामुळे अद्याप कायमस्वरुपी नेमणूक झालेली नसल्याची माहिती राज्याच्या वतीनं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. तसेच 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्य सरकारनं त्या शिफारशीवर आक्षेप घेतला असून युपीएससी समितीकडे हा विषय पुन्हा पाठवला आहे. त्यावर अभिप्राय येताच योग्य अधिकाऱ्याची निवड करण्यात येईल, असेही त्यांनी कोर्टाला सांगतिलं. मात्र, त्यावर आक्षेप घेत upsc च्या समितीनं शिफारस केलेल्या तीन अधिकाऱ्यांमध्ये सध्याचे प्रभारी डीजीपी पांडे यांचे नावच नसल्याचं केंद्र सरकारतर्फे एएसजी अनिल सिंग यांनी युपीएससीची बाजू मांडताना स्पष्ट केलं.

न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला

राज्य सरकारनं पांडे यांना जून 2022 पर्यंत त्यांच्या सेवानिवृत्ती पर्यंत महासंचालक पदावरच कायम ठेवण्याची योजना आखली आहे. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात असून युपीएससीने शिफारस केलेल्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपैकी एकाची राज्य डीजीपी म्हणून नियुक्ती करणं बंधनकारक असल्याच याचिकाकर्ते यांच्या वतीने ऍड अभिनव चंद्रचूड यांनी सांगितलं. यावर राज्याला कायमस्वरुपी पोलीस महासंचालक नेमण्याबाबत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नियुक्ती समितीनं केलेल्या शिफारशीतील नावं राज्य सरकारनं का स्विकारली नाही, तसेच त्या समितीत राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिवही सदस्य होते. बैठकीत नियुक्तीविषयी शिफारशीचा इतिवृत्तावर सही केल्यानंतर मुख्य सचिव त्याबाबत हरकत किंवा वेगळे मुद्दे मांडू कसे शकतात, त्यांनी अधिच याबाबत विचार कसा केला नाही. तसेच प्रभारी महासंचालक नेमून राज्यातील अन्य यापदासाठी योग्य असलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होत नाहीय का, असा सवाल हायकोर्टाने उपस्थित केला. सर्व बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण करत मुंबई उच्च न्यायालयानं या याचिकेवरील आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. (Mumbai High Court questions state government over post of Director General of Police Sanjay Pandey)

इतर बातम्या

Supreme Court : आरक्षणाबाबत न्यायालय राज्यांना निर्देश देऊ शकत नाही, सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्वाळा

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाचा 6 हजारांहून अधिक एनजीओंना दणका; परवाना नूतनीकरणास स्पष्ट नकार

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें