Sameer Wankhede : समीर वानखेडेंना अटकेपासून तूर्त दिलासा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
एनसीबी मुंबई विभागाचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांचा वाशीमध्ये सद्गुरू बार आणि रेस्टॉरंट आहे. या बारचा परवाना 27 ऑक्टोबर 1997 रोजी घेण्यात आला असून परवाना घेताना वानखेडे यांनी आपले वय लपवले असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केला आहे. यातील तथ्य समोर आल्यानंतर ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी बारचा परवाना रद्द केला.
मुंबई : बारसाठी खोटी कागदपत्रे सादर करून फसवणूक केल्याप्रकरणी अडचणीत सापडलेले एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांना मुंबई उच्च न्यायालया (Mumbai High Court)ने तूर्त दिलासा (Relief) दिला आहे. वानखेडे यांनी आपल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाला विनंती केली. मात्र न्यायालयाने तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला. तथापि, गुन्हा रद्द करण्यासाठी वानखेडे यांनी केलेल्या याचिकेची दखल न्यायालयाने घेतली. त्यांना अटक न करण्याचे आदेश खंडपीठाने पोलिसांना दिले आहेत. बारचा परवाना जारी झाला तेव्हा आपण अल्पवयीन होतो, त्यामुळे याप्रकरणी मुळात गुन्हाच दाखल होऊ शकत नाही असा दावा वानखेडेंच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. मंगळवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. (Mumbai High Court reassures Sameer Wankhede not to be arrested till next hearing)
नेमके प्रकरण काय ?
एनसीबी मुंबई विभागाचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांचा वाशीमध्ये सद्गुरू बार आणि रेस्टॉरंट आहे. या बारचा परवाना 27 ऑक्टोबर 1997 रोजी घेण्यात आला असून परवाना घेताना वानखेडे यांनी आपले वय लपवले असा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केला आहे. यातील तथ्य समोर आल्यानंतर ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी बारचा परवाना रद्द केला. तसेच या प्रकरणी समीर वानखेडे यांच्या विरोधात ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर बारचा परवाना परत मिळावा यासाठीही त्यांनी अॅड विशाल थडाणी यांच्यामार्फत स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे.
या दोन्ही याचिकांवर आज उच्च न्यायालयात दोन विविध खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बारच्या परवान्यासंदर्भात केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठाने वानखेडे यांना फटकारले. तसेच न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध 28 फेब्रुवारीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. त्यामुळे त्यांना तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकार सूड उगवतंय
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका मंत्र्याच्या जवळच्या व्यक्तींविरोधात कारवाई केल्याने राज्य सरकार सूड उगवतंय असा नवाब मलिकांचं थेट नाव न घेता वानखेडेंच्या वतीनं आरोप करण्यात आला. ठाणे पोलिसांनी याचसंदर्भात नोंदवलेला गुन्हा केवळ राजकिय सूडबुद्धीनं असल्याचा दावा करत समीर वानखेडेंनी हायकोर्टात आणखीन एक याचिका दाखल केली आहे. ज्यात त्यांनी हा गुन्हा रद्द करत याप्रकरणी अटकेपासून दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
वानखेडे ठाणे पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्यास तयार
समीर वानखेडे हे ठाणे पोलिसांना तपासात पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत. त्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीशीनुसार ते बुधवारी तपास अधिकाऱ्यांपुढे चौकशीसाठी हजर राहणार आहेत. मात्र चौकशीसाठी सामोरं जाताना त्यांना अटकेपासून तूर्तास दिलासा देण्याची समीर वानखेडेंच्या वकिलांनी हायकोर्टाकडे विनंती केली. मात्र वानखेडेंना अटकेपासून दिलासा देण्यास राज्य सरकारनं तीव्र विरोध केला. यावर नाराजी व्यक्त करत केंद्रीय तपासयंत्रणेचा अधिकारी तपासात सहकार्य करत असताना तातडीच्या अटकेची गरज काय?, असा सवाल उपस्थित करत चौकशीला आल्यावर त्यांना अटक करणार नाही, अशी हमी देणार का?, असा सवाल हायकोर्टानं सरकारी वकिलांना विचारला. (Mumbai High Court reassures Sameer Wankhede not to be arrested till next hearing)
इतर बातम्या
दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही, झाल्या तर कशा; सर्वोच्च न्यायालयात होणार फैसला!
